जत, प्रतिनिधी
जत विस्तारित सिंचन योजनेच्या टेंडर झालेल्या 981 कोटीच्या कामाला तत्काळ सुरुवात करावी, ही रक्कम योजनेच्या खात्यावर जमा असल्याची खात्री जत तालुक्यातील जनतेला द्यावी , जत विस्तारितच्या उर्वरित कामाची टेंडर प्रक्रिया त्वरित काढण्यात यावी व एकापाठोपाठ दुसरेही काम सुरू करावे या मागणीसाठी तालुका पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने ९ ऑगस्ट क्रांती दिनी जिल्हाधिकारी सांगली येथे ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष सुनील पोतदार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सुनील पोतदार म्हणाले, जत तालुक्यातील वंचित 65 गावासाठी राज्य सरकारने म्हैसाळ विस्तारित सिंचन योजनेला मंजुरी देवून ९८१ कोटी रुपये टेंडर काढले आहे. मात्र अद्याप कामाला सुरुवात केली नाही. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उमदी येथे जानेवारी महिन्यात विस्तारित सिंचन योजनेच्या कामाला त्वरित मंजुरी देवून कामाला सुरू करण्याचे सांगितले होते. त्यानंतर आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटलो, त्यांनी टेंडर काढले असून सहा महिन्यात काम पूर्ण होईल आणि उर्वरित कामाची टेंडर निघेल दीड वर्षात जतकरांचे पाण्याचा प्रश्न कायम मिटेल असे सांगितले.
पाणी द्यायचे नसेल तर स्पष्ट सांगा
मात्र आज टेंडर प्रक्रिया होवून सहा महिने झाले तरी अद्याप कामाला सुरुवात झाली नाही. शिवाय उर्वरित टेंडरचाही पत्ता नाही. त्यामुळे शासनाने आमची फसवणूक केली आहे, अशी भावना जत तालुक्यातील जनतेची झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाला आम्हाला पाणी द्यायचे नसेल तर स्पष्ट सांगावं आम्ही कर्नाटक राज्यात जावू नाहीतर पाकिस्तानात जावू. केवळ पाण्याविना आम्हाला मारायचं असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगावं, असा जळजळीत सवाल पोतदार यांनी केला आहे.
शिवाय आम्ही पाणी द्या नाहीतर कर्नाटक राज्यात जावू म्हंटल्यावर आपण जागे होता. मग जर आम्हाला कर्नाटक राज्य पाणी देत असेल तर आम्ही का जावू नये? गेली ७५ वर्षे आम्ही फक्त पाणीच मागत राहिलोय, बाकीचा विकास तर दूरच आहे. तुम्ही आम्हा सीमा वासियावर जाणून बुजून प्रत्येक कामात अन्याय करत आहात आणि आम्हाला दुष्काळात मारायला सोडून देत आहात.
आता शेवटची संधी
पोतदार म्हणाले, आता राज्य सरकारला आमचा हा शेवटचा आल्तीमेंटम असेल. जत विस्तारित सिंचन योजनेच्या कामाला त्वरित सुरुवात करा आणि लगेचच उर्वरित कामाची टेंडर काढा या मागणीसाठी आम्ही तालुका पाणी संघर्ष समितीसह तालुक्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेते, पत्रकार संघटना, मीडिया संघटना, विविध सामाजिक संघटना आदींनी दिनांक ९ आगस्ट रोजी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घेत आहोत. यापूर्वीच सरकारने निर्णय घ्यायला हवा. अन्यथा पुढचा निर्णय घेण्यास आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही.
कारण आम्हला आता शंका येत आहे की टेंडर काढले तरी खात्यावर पैसे जमा नसल्यानेच काम सुरू करायला वेळकाढूपणा होतोय आणि निवडणूक पार पडेपर्यंत आम्हाला असेच फसवण्याचा विचार आहे, आमची ही समजूत होत
आहे. तरी सरकार, प्रशासन यांनी आपण खात्यावर ९८१ कोटी दाखवून आमच्या मनातील शंका दूर दूर करावी, असे सांगून तालुक्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेते, सामाजिक संघटना, पत्रकार संघटना, आदींनी ठिय्या आंदोलन मध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन पाणी संघर्ष समितीने केले आहे.
