सांगली प्रतिनिधी
जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांचे प्रस्ताव तयार करताना सर्वच बाबींचा सुक्ष्मपणे अभ्यास करून अभियंत्यांनी प्रस्ताव तयार करावेत. सदरचे प्रस्ताव जिल्हा स्तरावरील तज्ज्ञ समितीकडून तपासणी करून घेण्यात यावेत. त्याचबरोबर सदर योजनेतून किती घरांना, कुटुंबांना याचा लाभ होणार आहे याबाबतचे सर्व्हेक्षण करावे, असे आदेशित करून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी 115 नळपाणीपुरवठा योजनांना तत्वत: प्रशासकीय मान्यता दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हाधिकारी चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची सभा झाली. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, जलजीवन मिशन चे प्रकल्प संचालक व्ही. एन. जाधव, ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेचे कार्यकारी अभियंता एस. एम. कदम, जलसंपदा विभागाचे एम. आर गळंगे, जलजीवन मिशन चे नोडल अधिकारी शितल उपाध्ये, तालुका गटविकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंता उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, पाणीपुरवठा योजनांचे प्रस्ताव तयार करताना सदरची गावे बफर झोन , कोर झोन यामध्ये आहेत का? याची चौकशी करावी. तसे आढळल्यास संबंधित विभागाकडून कामे करण्याबाबत परवानगी घेण्यात यावी. दरडोई उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची तपासणी करून त्याचा अहवाल जिल्हास्तरीय तज्ज्ञ समितीकडे सादर करावा. जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असणाऱ्या कामांवर गटविकास अधिकारी यांनी नियंत्रण ठेवावे व वेळोवेळी कामाची पहाणी करावी, असे आदेश त्यांनी यावेळी दिले. तसेच जिल्ह्यात मातोश्री पाणंद रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात यावीत व पुढील कामांबाबतचा आराखडा तातडीने तयार करून प्रशासनास सादर करावा. जिल्ह्याचे पाणीपुरवठामध्ये राज्यात चांगले काम असून या कामात सातत्य ठेवावे, असे आदेश त्यांनी यावेळी दिले.
मुख्य कार्यकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, गावनिहाय मंजूर होणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे करताना, नळ कनेक्शन वाटप करताना गटविकास अधिकारी व संबंधित विभागाने एकत्रित कार्यवाही करावी. ही कामे ग्रामपंचायत स्तरावर होत असल्याने त्याचे सुक्ष्मपणे नियोजन करावे. नळ मिटर लावल्यामुळे पाण्याची तर बचतच होईल तसेच पाणी पुरवठा योजना योग्य पध्दतीने चालतील व सर्वांना समप्रमाणात व योग्य दाबाने पाणी उपलब्ध होईल, असे ते म्हणाले.
