Same Sex Marriage : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याचे काम संसदेचे असल्याचा युक्तीवाद केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला. समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी शहरातील काही उच्चभ्रू लोकांची असून त्याचा परिणाम सामान्य लोकांवर आहे. याला मान्यता देण्याचे काम संसदेचे असून सुप्रीम कोर्टाने यापासून लांब राहावे अशी विनंती केंद्राने कोर्टाला काल केली. केंद्राने याबाबत कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यावरून प्रसिद्ध बॉलिवूड दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांनी ट्विट केलं आहे. समलैंगिक विवाह ही शहरी विचारधारा नाही. ही मानवाची गरज असल्याचे मत त्यांनी मांडलं आहे.
ट्विट करत काय म्हणाले विवेक अग्निहोत्री
“समलिंगी विवाह ही ‘शहरी अभिजात’ संकल्पना नाही. ती मानवी गरज आहे. ज्यांनी लहान शहरे,मुंबई लोकल आणि खेड्यांमध्ये कधीही प्रवास केला नाही अशा सरकारी उच्चभ्रूंनी त्याचा मसुदा तयार केला असावा. पहिलं गोष्ट म्हणजे समलैंगिक विवाह ही संकल्पना नाही. ही गरज आहे. हा अधिकार आहे. भारतासारख्या प्रगतशील देशात हे सामान्य असलं पाहिजे,” असं विवेक अग्निहोत्रींनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नेमकं काय म्हटलं
“लग्न ही एक सामाजिक संस्था आहे, समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्यास समाजात विषमता निर्माण होईल. कोणताही कायदा करणे हे संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतं. न्यायपालिका कायदा तयार करू शकत नाही. त्यामुळे समलिंगी विवाहाच्या कायद्यासाठी आलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावावी”, अशी मागणीही या प्रतिज्ञापत्राद्वारे भाजपाप्रणित केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे.
“समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिल्यास याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयात आलेली याचिका संपूर्ण देशाच्या विचारांचं प्रतिनिधित्व करत नाही. ही फक्त एक शहरातील अभिजात वर्गाची विचारधारा आहे. ही विचारधारा देशातील विभिन्न वर्ग आणि संपूर्ण देशातील नागरिकांची मानली जाऊ शकत नाही”, असंही केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे.
