समलिंगी विवाह विचारासाठी समिती नियुक्त , केंद्र सरकार सकारात्मक : याचिकाकर्त्यांकडूनही सूचना अपेक्षित
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी 20 याचिकांवर बुधवारी सातव्या दिवशी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान समलिंगी जोडप्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र एक समिती स्थापन करण्यास तयार असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. केंद्र सरकार समलिंगी विवाहाला कायदेशीर दर्जा न देता अशा जोडप्यांना काही अधिकार देण्याचा विचार करेल. यासाठी मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर समाधान व्यक्त करत याचिकाकर्त्याला आपल्या सूचना सरकारला सादर करण्यास सांगितले.
2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन प्रौढांमधील सहमतीने समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारी ठरवल्यानंतर न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या आयपीसीच्या कलम 377 चा एक भाग रद्द केला होता. यानंतर समलिंगी विवाहाला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी जोर धरू लागली. गेल्यावषी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एस. के. कौल, न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. गेल्या 6 दिवसांच्या सुनावणीदरम्यान सुऊवातीला केंद्राने आपला युक्तिवाद केला. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी आपल्या समस्या व मागण्या न्यायालयासमोर मांडल्या.
याचिकाकर्त्यांची बाजू
याचिकाकर्त्यांनी जगातील अनेक देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी युक्तिवाद केला आहे. समलिंगी जोडप्यांना भारतात कोणतेही कायदेशीर अधिकार नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. कायद्याच्या नजरेत पती-पत्नी नसल्यामुळे, ते संयुक्त बँक खाते उघडू शकत नाहीत, जोडीदाराला आपल्या पीएफ किंवा पेन्शनमध्ये वारसदार बनवू शकत नाही. त्यांच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यावरच या समस्या सुटतील, असे दावे याचिकेत करण्यात आले आहेत. विविध धर्म आणि जातीच्या लोकांना लग्न करण्याची मुभा देणाऱ्या स्पेशल मॅरेज अॅक्टच्या कलम 4 ला अनुसरून ही संपूर्ण समस्या सोडवली जाऊ शकते, असेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले.
विचारमंथनाची गरज : केंद्र सरकार
घटनापीठाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे 5 दिवस सहानुभूतीपूर्वक ऐकून घेतल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. त्यात कायदा बनवणे किंवा त्यात सुधारणा करणे हे संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. सर्वोच्च न्यायालय आपल्या बाजूने विवाहाच्या नवीन संस्थेला मान्यता देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत समलिंगी विवाहाचा मुद्दा इतका साधा नसल्यामुळे एखादी समिती स्थापन करून त्यावर विचारमंथन करण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे. स्पेशल मॅरेज अॅक्टमध्ये नुसते थोडे बदल करून फायदा होणार नाही. समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्याने अनेक कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होतील. इतर 160 कायद्यांनाही याचा फटका बसणार असल्याचेही केंद्र सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. सध्या तरी समितीला विचार करण्याची मुभा द्यावी. बाकीच्या बाबी भविष्यात मार्गी लागतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
