वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पत्रकार आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या संदर्भात भारताचा क्रमांक जगात 180 देशांपैकी 161 वा असल्याचे वृत्त सर्वोच्च न्यायालयात उल्लेखण्यात आल्याने न्या. के. एम. जोसेफ आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यात चांगलीच शाब्दिक जुगलबंदी झाली आहे. भारताचा क्रमांक इतका खाली का आहे, याचा विचार व्हावा, अशी टिप्पणी न्या. जोसेफ यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना, क्रमांक निश्चिती कोण करते, यावर क्रमांक ठरत असतो. तो वस्तुस्थितीवरच ठरतो असे नाही, असे प्रतिपादन तुषार मेहता यांनी केले. मी एक आंतरराष्ट्रीय संस्था स्थापन करुन भारताचा क्रमांक जगात प्रथम आहे, असे दर्शवू शकतो. हे क्रमांक कशा प्रकारे लावले जातात हे क्रमांक देणाऱ्या संस्थेच्या विचारसरणीवर अवलंबून असते, असा युक्तीवाद मेहता यांनी केला. ही जुगलबंदी एका याचिकेवर झाली.
सध्या बिल्किस बानो प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होत आहे. गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या दंगलींमध्ये बानो यांच्यावर सामुहिक बलात्कार झाला होता. या प्रकरणी 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. नंतर गुजरात सरकारने या 11 जणांची सुटका, त्यांची शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच केली होती. त्यामुळे बानो यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले आहे.
या प्रकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक नोटीस प्रसिद्ध करण्याचा आदेश दिला आहे. ही नोटीस कोणत्या स्थानिक वृत्तपत्रात द्यावी, यावर सर्वोच्च न्यायालयात विचार सुरु होता. स्थानिक वृत्तपत्रांच्या खपाचे आकडे सर्वोच्च न्यायालयाने मागितले होते. त्यावेळी न्या. जोसेफ यांनी भारतातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासंबंधीच्या एका विदेशी संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाचा उल्लेख केला. अशा अनेक संस्था असतात आणि त्या त्यांच्या त्यांच्या आकलनानुसार त्यांचे अहवाल प्रसिद्ध करत असतात. त्यांच्यावर सरसकट विश्वास टाकता येत नाही, असे उत्तर तुषार मेहता यांनी दिले. न्यायालयाने यावर कोणतीही टिप्पणी केली नाही. या प्रकरणी आता शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांनी अधिक वेळ मागितला आहे.
सुटका करण्यात आलेले काही गुन्हेगार सध्या बेपत्ता आहेत. त्यांना शोधण्यासाठी नोटीस देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सुटकेच्या आदेशाचा लाभ आरोपींना उठविता येऊ नये याची व्यवस्था सरकारने करावी. न्यायालयात या प्रकरणी अद्यापही सुनावणी होत असून याची माहिती आपल्याला नव्हती, असे गुन्हेगारांना म्हणता येऊ नये, यासाठी ही नोटीस वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. शिक्षा देण्यात आलेल्या एका गुन्हेगाराचा मोबाईल स्वीच ऑफ आहे, असे दिसून आले आहे.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद
या प्रकरणात बिल्किस बानो यांच्या वतीने शोभा गुप्ता या वकील आहेत. गुन्हेगारांची सुटका करुन गुजरात सरकारने बानो यांच्यावर अन्याय केला आहे, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. पोलिसांनी सादर केलेल्या गुप्त अहवालात सामुहिक बलात्कार झाल्याचा उल्लेखही नाही, ही बाब त्यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. ही सुनावणी न्या. जोसेफ यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर सुरु आहे. मात्र, 19 मे 2023 या दिवशी, अर्थात आणखी काही दिवसांमध्येच न्या. जोसेफ निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे त्या कालावधीत ही सुनावणी संपून निर्णय दिला गेला नाही, तर ही सुनावणी आणखी प्रलंबित होणार आहे. गुन्हेगारांच्या वतीने तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. त्यांना आपल्या पीठासमोर ही सुनावणी नको आहे, असा आक्षेप न्या. जोसेफ यांनीं व्यक्त केला.
