सुरक्षेला सुरूंग…

 छत्तीसगडमधील दंतेवाडय़ात नक्षलवाद्यांनी घडवून आणलेल्या भूसुरूंग स्फोटात जिल्हा राखीव दलाच्या दहा जवानांना हौतात्म्य पत्करावे लागले असून, यातून नक्षलवादाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. माओवाद वा नक्षलवाद हेही देशासमोरील एक प्रमुख आव्हान मानले जाते. पश्चिम बंगालमधील नक्षलबाडीतून उगम पावलेल्या या नक्षलवादाने महाराष्ट्र, छत्तीसगड, आंध्र, मध्य प्रदेशाच्या जंगली टापूत प्रामुख्याने आपले बस्तान बसविले असून, तेथे पोलीस व माओवाद्यांमध्ये सातत्याने संघर्ष झडत असतो. एकेकाळी दहा राज्यांतील तब्बल दीडशेवर जिल्हय़ांपर्यंत पसरलेला नक्षलवाद मागच्या दीड-दोन दशकात आक्रसला, हे खरेच. किंबहुना, प्रभावित जिल्हय़ांची संख्या अर्ध्यावर वा त्यापेक्षा खाली आली असली, तरी नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन झालेले नाही, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. 2010 ते 2021 या दहा अकरा वर्षांच्या कालखंडाचा विचार केला, तर या काळात मोठय़ा प्रमाणात नक्षली हल्ले झालेले दिसून येतात. एप्रिल 2010 मध्ये दंतेवाडय़ात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे तब्बल 75 जवान शहीद झाले होते. त्यानंतर दोनच महिन्यात 26 जवानांना वीरमरण आले. 2013 मध्ये दरभा खोऱयात काँग्रेसचे मंत्री महेंद्र कर्मा यांच्यासह 25 नेत्यांना लक्ष्य करीत नक्षलींना देशभर खळबळ उडवून दिली होती. त्यानंतरही मधल्या काळात नक्षलींच्या कारवाया सुरूच होत्या. एप्रिल 2021 मधील विजापूर आणि सुकमा जिल्हय़ाच्या सीमेवरील तेराम जंगलातील हल्ला हा शेवटचा ठरावा. या हल्ल्यात 11 सुरक्षा जवान हुतात्मा झाले. मात्र, त्यानंतर मागच्या दोन वर्षांत नक्षलवाद्यांकडून कोणताही हल्ला झाला नव्हता. उलटपक्षी नोव्हेंबर 2021 मध्ये गडचिरोलीत महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेलगत कोटगुल ग्यारापत्ती-जंगल परिसरात ‘सी 60’ पोलीस व नक्षलवाद्यांमध्ये झडलेल्या धुमश्चक्रीत जहाल माओवादी नेता मिलिंद तेलतुंबडे याच्यासह 26 नक्षलींचा खातमा झाल्याने माओवादी चळवळीला जबर धक्का देण्यात सुरक्षा यंत्रणांना यश आले. एप्रिल 2018 मध्ये भामरागड तसेच अहेरी तालुक्याच्या भागात झालेल्या चकमकीत 40 नक्षलवाद्यांना टिपण्यात पोलीस दलास यश आले होते. त्यानंतरची ही दुसरी सर्वांत मोठी कारवाई ठरली. या कारवाईत नक्षलींचा म्होरक्या मिलिंद तेलतुंबडे हाच ठार झाल्याने हा घाव नक्षलींच्या वर्मी बसल्याचे दिसून आले. नक्षलींची कोंडी करण्यात केंद्रातील भाजप सरकार वा छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारला यश आले, हे निश्चित. तथापि, नक्षलवाद आपण जवळपास संपविला, ही त्यांनी केलेली मांडणी किती तकलादू आहे, हे पुन्हा सिद्ध झाले. मुख्य म्हणजे गृह मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या सुरक्षाविषयक नियमांचे संबंधित यंत्रणांनी पालन न केल्याने माओवाद्यांचा हेतू तडीस गेल्याचे दिसून येते. नक्षलविरोधी अभियान राबवित असताना काही प्रोटोकॉल हे पाळावेच लागतात. शोध मोहिमेवर जात असताना सुरक्षा कर्मचाऱयांनी मुख्य रस्त्याऐवजी जंगलातील पायवाटेने जावे, अशा त्यांना सक्त सूचना आहेत. पायी चालत जा, वाहनाने जा, नंतर त्यात योग्य ते अंतर राखा. मात्र, चारचाकी वाहने वापरू ना, असे काही नियम घालून देण्यात आले आहेत. वास्तविक, जवान अभियानाला निघण्यापूर्वी संबंधित रस्त्याची ओपनिंग केली जाते. बॉम्बशोधक पथकामार्फत रस्त्याची तपासणी होते. नेमका या सगळय़ालाच फाटा देण्यात आल्याची माहिती आता पुढे येत आहे. त्यामुळे दंतेवाडय़ातील हल्ला टाळता आला असता का, असे म्हणण्यास नक्कीच जागा आहे. परिसरात काही माओवादी असल्याची माहिती पोलीस दलास मिळाली होती. त्यांचा शोध घेण्यासाठी दंतेवाडा जिल्हा मुख्यालयातून 200 जवानांचा ताफा रवाना झाला होता. अरनपूरपासून सुमारे सात किमीवरील नहाडी येथे जवान व माओवाद्यांमध्ये चकमक झाली. दोन माओवाद्यांना ताब्यात घेऊन हे पथक परतत असताना हा हल्ला झाल्याचे सांगण्यात येते. हे पाहता गाफील न राहता योग्य खबरदारी घेतली असती, नियमभंग टाळला असता, तर नक्कीच नक्षलींचे मनसुबे उधळून लावता आले असते. अर्थात यापुढे ही काळजी घ्यावी लागेल. नक्षली चळवळ काहीशी क्षीण झाली असली, तरी ती पूर्णतः नेस्तनाबूत झालेली नाही, हे पक्के लक्षात ठेवले पाहिजे. जिथे जिथे सुरक्षेच्या फटी दिसतील, तेथे पलटवार करण्याचा नक्षलींचा यापुढेही प्रयत्न असू शकतो. म्हणूनच बारीकशी चूकही करून चालणार नाही. समोरासमोर लढण्यापेक्षा भूसुरूंग पेरून सुरक्षा यंत्रणांना लक्ष्य करणे, हीच प्रामुख्याने नक्षलवाद्यांची रणनीती असते. आजवर यामध्ये शेकडो जवानांचे बळी गेले आहेत. मात्र, भूसुरूंग शोधण्याचे प्रभावी तंत्रज्ञान आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. आगामी काळात अशा अद्ययावत तंत्रज्ञानाची आपल्याला गरज असेल. भूसुरूंग वा तत्सम स्फोटासाठी लागणारा दारूगोळा वा अन्य साहित्य नक्षलींचा कुठून व कसे उपलब्ध होते, याचे कोडे उलगडत नाही. माओवाद्यांची रसद तोडण्यात कोणत्याही यंत्रणांना आजवर यश मिळालेले नाही. म्हणूनच स्फोटके, गनपावडर वा आवश्यक साहित्य त्यांना कसे मिळते, याचाही माग काढला पाहिजे.  भविष्यात नक्षलवाद्यांविरूद्धचा लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी दिला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी त्यांची याविषयावर सविस्तर चर्चा झाली असल्याचे सांगण्यात येते. मुळात केंद्र व राज्यांना हातात हात घालूनच नक्षलवादाच्या आव्हानाशी लढावे लागेल. एकेकाळी नक्षली हे अभावग्रस्तांचे प्रश्न घेऊन मैदानात उतरत. त्यांना या ना त्या माध्यमातून मदतही करत. तथापि, नक्षलींनी स्थानिकांनाच लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. वैचारिक लढाईऐवजी केवळ हिंसाचार हाच या चळवळीचा विशेष असल्याचा संदेश सर्वदूर पोहोचल्याने तिला मिळणारा पाठिंबा टप्प्याटप्प्यात आटत गेला. साहजिकच नक्षलवादी चळवळीबद्दल समाजमनामध्ये आता कोणतीही सहानुभूती राहिलेली नाही. दारिद्रय़, विषमता, बेरोजगारी यांसारखे प्रश्न प्रभावीपणे हाताळले, तरी नक्षलवादाकडे आकर्षित होणाऱया तरुणांना नक्कीच रोखता येईल. म्हणूनच नक्षलवादाच्या समूळ नायनाटासाठी दोन्ही आघाडय़ांवर प्रयत्न करावे लागतील.