विधेयकाच्या हेतूबद्दल घेतली हरकत : विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयकावर विरोधकांचा सभात्याग
बेळगाव : मंगळवारी विधानसभेत कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास व पंचायतराज विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक पारित करण्यात आले. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप-निजद युतीच्या नेत्यांनी या विधेयकाला विरोध करीत सभात्याग केला. आता या विद्यापीठावर राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्री कुलाधिपती असणार आहेत. भोजन विरामानंतर विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यात आले. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, डॉ. सी. एन. अश्वत्थनारायण, अरग ज्ञानेंद्र आदींनी या विधेयकाला विरोध केला. हे विधेयक आणण्यामागे सरकारचा उद्देश चांगला नाही. राजकीय हेतूने व राज्यपालांचा अधिकार कमी करण्यासाठी हे दुरुस्ती विधेयक आणण्यात आले आहे. सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी केली.
काँग्रेसचे आमदार शरद बच्चेगौडा, बी. आर. पाटील, के. एम. शिवलिंगेगौडा आदींनी विधेयकाचे समर्थन केले. ग्रामीण विकास व पंचायतराज मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडले. यामागे अन्य कोणता हेतू नाही. विद्यापीठाचे कामकाज सुरळीतपणे चालावे, यासाठी हे दुरुस्ती विधेयक आणण्यात आल्याचे त्यांनी विरोधी पक्ष सदस्यांच्या प्रश्नावरील उत्तरात सांगितले. या विधेयकाच्या मुद्द्यावर भाजप-काँग्रेसमध्ये वादावादी सुरू झाली. सभाध्यक्षांनी या विधेयकाला मंजुरी देण्याची घोषणा करताच भाजप-निजद आमदारांनी विधेयकाचा विरोध करीत सभात्याग केला. त्यानंतर विधानसभेत हे विधेयक पारित करण्यात आले.
तब्बल पंधरा तास कामकाज
सोमवारी उत्तरार्धाच्या पहिल्या दिवशी सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी तब्बल पंधरा तास कामकाज चालविले. सकाळी 10.40 वाजता विधानसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली होती. मध्यरात्री 1 पर्यंत हे कामकाज चालले. बहुतेक आमदारांनी सभाध्यक्षांचे अभिनंदन केले. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी तुम्हाला नोबेल पारितोषिक मिळायला पाहिजे, असे सांगितले.
