23 नोव्हेंबरला विधानसभेचा निकाल लागला तरी महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती अद्यापही स्थिरस्थावर झालेली नाही. भाजपला प्रचंड जागा मिळूनही सहा, सात आमदारांमागे एकाला मंत्रीपद देऊन मन मारावे लागत आहे. एकनाथ शिंदे यांना दुसरा नंबर गृहमंत्रीपदासह हवा आहे, म्हणून मुंबईतील शक्ती दाखवावी लागत आहे. अजितदादांना आपले आव्हान कायम ठेवण्यासाठी काकांना भेटावे लागत आहे. काकांनाही पाडायचे होते त्यांना भेटावे लागत आहे. काँग्रेसला प्रदेशाध्यक्षांना हाकलावे लागत आहे तर शिवसेनेला पुन्हा प्रखर हिंदुत्वाचा नारा द्यावा लागत आहे. एकूणात सगळेच आपापल्या मित्र पक्षांचे पाय कापण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
ईव्हीएममधून प्रकटलेला ा़विधानसभेचा निकाल सत्ताधाऱ्यांना विश्वासार्ह वाटला नव्हता आणि विरोधकांना तर तोंड दाखवायला तेच निमित्त झाले. पण, या निकालाने जो बेबनाव निर्माण झाला त्यातून 2019 पेक्षाही विचित्र राजकारण भविष्यात घडते की काय? अशी शंका निर्माण झाली आहे. ज्यांना सत्ता मिळाली त्यांना सत्तेचे सुख मिळेना आणि ज्यांना विरोधात बसायचे त्यांना तिथे बसता येईना. ईव्हीएमच्या विरोधात आवाज उठवणारे विरोधक मारकडवाडीत शरद पवार यांच्याबरोबर गेले नाहीत. आधीच प्रशासनाने ठाम भूमिका घेऊन बॅलेट पेपरवर मतदान रोखले होते. त्यात राष्ट्रवादी एकटा पडल्याचे दिसून आले.
ठाकरेंना विरोधी पक्ष नेतेपदासाठी इतर दोन पक्षांनी साथ दिली नाही. नाना पटोलेंनी तर विरोधी पक्ष नेतेपदाची द्राक्षं आपल्याला चाखायला मिळणार नाहीत म्हटल्यावर आधीच आंबट असल्याचे घोषित केले आणि भाजप हे पद देणारच नाही असे एकतर्फी सांगून टाकले. भाजपला मान्य होतील अशा विजय वडेट्टीवार यांचाही पत्ता त्यांनी कापून आपल्या पक्षाचेही नाक नकटे केले. अशात काँग्रेसच्या ईव्हीएमविरोधी सह्यांचे आंदोलन राज्यभरात जोर धरू शकले नाही. ही विरोधी शक्तीची पहिल्या पंधरवड्यातच झालेली परवड! विधिमंडळात प्रवेश करताना मिलिंद नार्वेकर यांनी केलेल्या बाबरी मशीद विध्वंसाच्या समर्थनाचे भांडवल करत अबू आझमी महाविकास आघाडी पासून दूर झाले. तसेही आझमींचे बुड सत्तेच्या बाजूला कलंडत असतेच. यावेळी ते पुन्हा दिसले. आदित्य ठाकरेंनी त्यांना भाजपची बी टीम म्हटले आणि त्याचे पडसाद दिल्लीत उमटून प्रियांका चतुर्वेदी यांना ठाकरेंचे ते वक्तव्य समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांच्या विरोधात नसून महाराष्ट्रातील स्थानिक नेत्यांच्या विरोधात असल्याचा खुलासा करावा लागला.
मुंबईत काँग्रेस, राष्ट्रवादीला न घेता शिवसेनेने महापालिका निवडणूक स्वत:च्या जीवावर लढावी अशी भूमिका घेणाऱ्या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांना या परिस्थितीमुळे बळ आले. संजय राऊत यांनीही स्थानिक स्वराज्य संस्थात युती किंवा आघाडी करून लढले जात नाही असे वक्तव्य करून शेवटी आम्ही तिन्ही पक्ष बसून ठरवू अशी सारवासारवही केली. पण, हे वक्तव्य संपूर्ण न ऐकलेल्या वडेट्टीवारांनी संजय राऊत यांना वैफल्यग्रस्ततेचे प्रमाणपत्रच देऊन टाकले. आधीच देशात इंडिया आघाडीचे नेतृत्व विरोधकातील इतर पक्षांनी मागून काँग्रेसची कोंडी केली असताना नाईलाजाने का होईना पण काँग्रेससोबत राहून हिंदुत्वाच्या मुद्यावर भाजपला थेट टक्कर देणाऱ्या शिवसेनेलाही महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे नेते हळूहळू राहुल गांधी यांच्या विरोधात उभे करू लागले आहेत. दारुण अवस्था झाली तरी त्यांची मिजास कमी व्हायला तयार नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत भाजपला बांगलादेश आणि दादरच्या रेल्वे हद्दीतील मंदिर हटवण्यावरून आव्हान देऊन आपणच विरोधी पक्षाची जागा व्यापणार हे एकतर्फी स्पष्ट केले आहे.
सत्ताधाऱ्यांचे याहून वेगळे नाही. भाजपला आता दोन मित्र ओझे वाटू लागले आहेत. त्यांच्या मागण्या मान्य करणे सहनशक्तीच्या पलीकडे आहे. तरीसुद्धा वेळ काढला जात आहे. वरून पवारांचे अनुयायी आमच्या पक्षात येणार आहेत. त्यांना मंत्रीपदे द्यावी लागतील म्हणून विलंब होत आहे अशी खुसफुस चालू ठेवलेलीच आहे. आधीच सहा आमदारांमागे एकाला मंत्रिपद द्यायचे ही भाजपची आगतिकता आहे. त्यात पुन्हा शरद पवारांच्या शिलेदारांना, जे दीर्घकाळ मंत्रिपदाचा अनुभव गाठीशी बांधून आहेत त्यांना जागा द्यायची झाली तर महत्त्वाची खाती भाजप किंवा शिंदे आणि अजित पवारांकडे किती राहतील? या सगळ्यांना नमवून पुन्हा मंत्रीपदात वाटेकरी करावे का? हा प्रश्नच आहे.
तसेच झाले तर सवती मत्सराने राज्याच्या मंत्रिमंडळाची शोभा झालेली दिसेल. या निमित्ताने देवेंद्र फडणवीस यांना कोणाला मंत्री करायचे आहे हा मुद्दाच बाजूला पडला आहे. शिंदे तर प्रत्येकाला आलटून पालटून मंत्री करणार म्हणे. अजित पवारांना केंद्रातही मंत्रीपद हवे असल्याने त्यांना पवारांचे पाच खासदार फोडावे लागतील असे संजय राऊत यांनी सांगून नवाच गौप्यस्फोट केला आहे. या वेड लावणाऱ्या राजकारणाची शक्यता बोलून दाखवली जात आहे हे त्याहून विशेष आहे! फडणवीस यांचा हा कार्यकाल पूर्वीच्या कार्यकालाहून वेगळा व्हावा, चमकदार व्हावा आणि परिस्थितीच्या गरजेपोटी पहिल्यावेळी केलेल्या तडजोडीतून त्यांच्या राजकारणाची जी बदनामी झाली त्यापेक्षा यंदा उजळ कामगिरी त्यांना करावी लागेल. पण, मंत्रीपदाची असेच त्रांगडे झाले तर संघातील मंडळींची निराशा आणि पक्षाच्या कट्टर आमदारांचा भांडारी, भातखळकर, सहस्त्रबुद्धेच करावा लागणार! हात रिता सोडलेले व्यक्तिमत्व मुख्यमंत्रीपदी बसले म्हणजे काय परिस्थिती होते हे एकनाथ शिंदेंच्या काळात महाराष्ट्राने पाहिले आहे. त्यात त्यांचे मंत्री म्हणजे तर कमालच होते. आता ते पुन्हा आपल्या मंत्रिमंडळात नकोत अशी फडणवीसांची भूमिका आहे. त्यांना त्यांच्या पद्धतीने सत्ताकारण करता येईल का? हा मुख्य मुद्दा आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महापालिकेबाबत घेतलेली बैठक किंवा अजित पवार यांनी सहकुटुंब सहफुटीर परिवार शरद पवारांना वाढदिवसाच्या निमित्ताने भेटणे आणि पवारांनी त्यांना भेट देणे हे राजकारण सुद्धा भाजप, दोन्ही शिवसेना, काँग्रेस या सर्वांना शह देणारे ठरू शकते. यात कोणीही सामील झाले तरी शेवटी सरकार फडणवीसांचे असणार आहे. त्याचे श्रेय किंवा अपश्रेय त्यांच्याच माथी असणार आहे. परिणामी रा. स्व. संघावर आणि जनतेवर काय परिणाम होतोय याचा विचार होणेही आवश्यक आहे. परिस्थिती अशीच बि-घडत राहिली तर जनतेकडूनही प्रत्येक निवडणुकीत वेगवेगळे पण एकतर्फी निकाल राजकारण्यांना सर्कस करायला लावतील अशी चिन्हे आहेत.
शिवराज काटकर
