फक्त अनुदान पुरेसे नसल्याची नीती आयोगाची टीप्पणी
नवी दिल्ली :
नीती आयोगाचे म्हणणे आहे की, भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी नियम आणि कायदे लागू करण्याची वेळ आली आहे. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विकासासाठी सरकारने पुरेशा प्रोत्साहनांची घोषणा करणे चुकीचे आहे असे नीती आयोगाचे म्हणणे आहे.
नीती आयोगाने एका अहवालात म्हटले आहे की, ‘देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी गेल्या 10 वर्षांत सरकारने 40,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केले आहेत. एवढ्या मोठ्या रकमेचे वाटप करूनही, देशातील एकूण वाहनांच्या विक्रीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा 7.6 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हे स्पष्ट आहे की या वाहनांची विक्री केवळ प्रोत्साहन देऊन वाढवता येणार नाही आणि पुढील पाच वर्षांत एकूण विक्रीत 30 टक्के वाटा गाठण्याचे लक्ष्य साध्य करता येणार नाही.
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नियम निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. आयोगाच्या मते, विद्यमान प्रोत्साहनांव्यतिरिक्त ही पावले उचलली पाहिजेत जेणेकरून इलेक्ट्रिक वाहनांशी संबंधित निर्देश अधिक गांभीर्याने आणि काटेकोरपणे अंमलात आणता येतील. आयोगाने म्हटले आहे की सरकारने शून्य उत्सर्जन वाहनांसाठी स्पष्ट धोरण तयार करावे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादन आणि विक्रीसाठी ठोस योजना जाहीर करावी, असे नीती आयोगाने सुचवले आहे
सरकारने पेट्रोल-डिझेल वाहनांचा वापर आणि उत्पादन थांबविण्यासाठी पावले उचलावीत. अधिक श्रेणीतील वाहनांसाठी कॉर्पोरेट सरासरी इंधन कार्यक्षमता मानकांच्या प्रभावी अंमलबजावणी आणि विस्तारासाठी एक चौकट तयार करावी असे नीती आयोगाने सुचवले आहे.
