जगभरच्या राज्यकर्त्यांनो ठरवा एकदा

भारतात शंभू बॉर्डरवर शेतमालाला हमीभावापेक्षाही इतर मागण्यांसाठी देशातील शेतकरी एकवटला आहे. भर थंडीतदेखील आपल्या मागण्यांसाठी सरकारशी झुंझायची त्याची मानसिकता तयार झाली आहे. हमीभावापेक्षाही भरभरून देण्याचे दहा वर्षापूर्वी आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारने यापूर्वी दिलेली मुदत संपून देखील सव्वा वर्ष उलटत आलेले आहे. त्यामुळे हमीभाव आणि त्याअनुषंगाने निर्माण झालेल्या प्रश्नावर तोडगा काढून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची आणि कष्टाची किंमत द्यायला सरकारने नकार देण्यात काहीही अर्थ नाही. पोलंड, हंगेरी, फ्रान्स, स्पेन, बेल्जीयम, इटली, रोमानिया या देशांमध्ये शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. हंगेरीच्या शेतकऱ्यांनी युक्रेनमधून युरोपात होणारी शेतमालाची आयात बंद करावी या मागणीसाठी ट्रॅक्टर घेऊन आंदोलन करावे लागले. सरकारचा शेतीत वाढता हस्तक्षेप, शेतीचा वाढत चाललेला खर्च, हरित वायू उत्सर्जन कमी करण्याच्या नावाखाली शेतीवर लादले जात असलेले निर्बंध अशा कारणांनी युरोपियन राष्ट्रातील शेतकरी आंदोलनात उतरला आहे. कार्बन उत्सर्जन आणि हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन कमी व्हावं म्हणून कीटकनाशकांचा वापर पन्नास टक्के कमी करण्याचा निर्णय युरोपिय महासंघाने घेतला होता. मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे हा निर्णय रद्द करण्यात आला. तरीही युरोपियन महासंघाने 2040 पर्यंत एकूण कार्बन उत्सर्जनात 90 टक्क्यांनी घट होण्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं आहे. याला ते फक्त शेतीला जबाबदार धरत आहेत आणि शेतीवरच निर्बंध लादत आहेत. तसे तर शहरीकरण प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या या भागातील कचऱ्याचे ढीग, फटाके यातून होणाऱ्या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. हे सगळे मुद्दे तर भारतीय शेतकरीही तीव्रपणे मांडत आला आहे. जगापेक्षा भारतात त्याला अधिकचा त्रास सहन करावा लागतोय. भारत हा कृषी प्रधान, ग्रामीण भागात विस्तारलेला असला तरीही त्याला त्याचे अनुयायी, समर्थक लाभत नाहीत हे त्याचेही दुर्दैव आहे. स्पेनमधल्या शेतकऱ्यांनीही युरोपीय महासंघाच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन पुकारलं आहे. ग्रीसमध्ये शेतकऱ्यांनी विजेचा दर कमी करावा, डिझेल टॅक्स फ्री करावं आणि पशुखाद्यावर सबसिडी द्यावी अशा मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारले आहे. तर इटलीतल्या शेतकऱ्यांनी त्यांना इन्कम टॅक्समध्ये दिली जाणारी सवलत रद्द करण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. भारतातले शेतकरी प्रामुख्याने हमीभाव आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींसाठी लढत आहेत. प्रदूषण नियंत्रक कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांचा समावेश केला जाऊ नये, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी. 58 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन मिळावी. ही भारतीय शेतकऱ्यांचीही मागणी आहे. तेलापासून वाहनापर्यंत प्रत्येक गोष्टीच्या भाववाढीचे राष्ट्रहीत म्हणून समर्थन करणाऱ्यांनी शेतकरी हीत हेदेखील राष्ट्रहीत आहे हे जाणून निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या देशातील 80 कोटी जनतेला रेशनवर धान्य दिले जात असताना हमीचा लोकांवर बोजा पडेल असा विचार सरकारने करण्याची गरज नाही. तसेही गहू आणि तांदूळ आज भारत खुल्या बाजारातील चढ्यादराने खरेदी करतोय. मग सरकारकडून हा पैसा शेतकऱ्यांपर्यंत का पोहोचत नाही. लोकांसाठी अनावश्यक ठरणाऱ्या कल्याणकारी योजनांवर पैसे उधळण्यापेक्षा आवश्यक गोष्टी करण्यावर सरकारने भर दिला पाहिजे. इतर बाबतीत जगातील सर्वच राज्यकर्ते मुक्त अर्थव्यवस्थेचे गुणगान करत असताना शेतीच्या बाबतीतच तेवढे अडवणुकीचे धोरण का स्वीकारले जाते. मुक्त अर्थव्यवस्थेचे तोटे सगळे शेतकऱ्याला आणि लाभ मात्र बाजारपेठीय, भांडवली व्यवस्थेला? या मतलबी धोरणाने केवळ भारतात नव्हे तर जगभर शेतकरी होरपळत आहे. जगातल्या राज्यकर्त्यांनी आपण मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक आहोत की, अजूनही आपल्याला फक्त शेती आणि शेतकऱ्यावर अन्याय करण्यासाठीच तेवढी समाजवादी व्यवस्था हवी आहे हे जाहीर करण्याची गरज आहे. एकाच व्यवस्थेने राज्य चालवायचे आणि फक्त शेतकऱ्याला दबावात घेण्यासाठी, शेतमालाचे दर पाडण्यासाठी त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने मारायचे धोरण आखले जात आहे आणि जगभर आपले ट्रॅक्टर हेच आपले शस्त्र बनवून हजारो शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन आपापल्या सरकारच्या विरोधात आंदोलनात उतरला आहे. युरोपात शेतकरी आंदोलन होते याचे आश्चर्य असले तरीही वास्तव सर्वत्र सारखेच आहे आणि तिथेही निवडणुका येईपर्यंत त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने आपल्या मागण्यांचा समर्थक म्हणून कोणता तरी राष्ट्रीय पक्ष उभा रहावा ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा दिसते आहे. वास्तविक भारतासह जगभर युक्रेन रशिया युद्ध काळात पुरवठा साखळी खंडित झाली या कारणाने भरमसाठ भाववाढीला जग सामोरे गेले. तेव्हा प्रत्येकाने आपल्या देशातील शेतमाल बाहेरच्या जगात विकायला बंदी घातली आणि आता जेव्हा उत्पादन झाले आहे. तेव्हा ते खरेदी करताना हमी भाव देण्यासाठी ते तयार नाहीत की अधिकची विक्री होऊ देत नाहीत. शेती पिकवणाऱ्याला कार्बन क्रेडिटचा लाभ देण्यापेक्षा त्याच्यामुळेच कार्बन वाढत असल्याचा दोष माथी मारला जात आहे. हा अन्याय आहे. एखाद्या राष्ट्राने आपल्या शेतकऱ्यांना अनुदान दिले तर जागतिक व्यापार संघटनेत तक्रार करण्यात स्पर्धक राष्ट्रे सज्ज असतात. मात्र जेव्हा त्याच शेतकऱ्याचा माल देशात दडपला जातो तेव्हा इतर देश तक्रार का करत नाहीत? भांडवली व्यवस्थेने साठा करावा, तुटवडा निर्माण करावा त्याला आक्षेप नाही. मात्र शेतकऱ्याला तेवढेच नियम हा अन्याय आहे. याविरोधात जगभर आज उठलेला आवाज जरी किरकोळ वाटत असला तरी याचा मोठा उद्रेक होऊ शकतो. भारतासारख्या देशात शेतकऱ्यांची ही शक्ती दिसली आहे ती संख्येने जास्त असल्यामुळे. प्रगत राष्ट्रांमध्ये शेतकऱ्यांकडे जमिनी जास्त आहेत आणि ते अन्न साखळीवर परिणाम होईल अशा पद्धतीने उत्पादन घटवण्याचा घातक निर्णय घेऊ शकतात. हे घडू नये आणि शेती करणे परवडते, आपल्या गरजा शेतीतून पूर्ण होतात अशी त्याची भावना कायम राहिली नाही तरही उद्या अन्न साखळीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या व्यवस्थेत अन्नदात्याला मारायचे की तारायचे हे ठरवायची वेळ आलेली आहे.