मागासवर्ग आयोग डिसेंबरपर्यंत देणार अहवाल : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची माहिती : मानधनासाठी होणार 325 कोटी रु. खर्च
बेंगळूर : राज्यात 22 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर या कालावधीत सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण (जातनिहाय सर्वेक्षण) होणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी सुमारे 420 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागासवर्ग आयोग सर्वेक्षणासंबंधीचा अहवाल डिसेंबरपर्यंत सादर करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली. शुक्रवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वेक्षणासंबंधी विस्तृत माहिती दिली. सर्व जाती आणि धर्मातील लोकांचा डेटा उपलब्ध असेल तरच सामाजिक न्यायासाठी विशेष कार्यक्रम आखणे शक्य आहे. त्यामुळे राज्यातील 7 कोटी लोकांची सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले जात आहे.
अत्यंत वैज्ञानिक आणि जागृतीने सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मागासवर्ग आयोगाला दिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. ई-सर्वेक्षणासाठी 1 लाख 85 हजार शिक्षकांची मदत घेतली जाईल. दसरा सुटी लक्षात घेऊन 22 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर या कलावधीत हे सर्वेक्षण केले जाईल. प्रत्येक शिक्षकाला 120 ते 150 घरांच्या सर्वेक्षणाचे क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणातून कोणीही वगळले जाऊ नये. सर्वेक्षणावेळी 60 प्रश्न विचारले जातील. प्रत्येकाने प्रत्येक प्रश्नासाठी पुरेशी माहिती द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला केले.
सर्वेक्षणाचे काम अंतर्गत आरक्षणासंबंधी न्यायमूर्ती नागमोहनदास आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या धर्तीवर केले जाईल. ऑनलाईनद्वारे सर्वेक्षणात सहभागी होण्याची मुभा आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या हेल्पलाईन क्रमांक 8050770004 यावर जनतेला सर्वेक्षणाबाबत कोणतीही तक्रार किंवा माहिती देण्याची व्यवस्था आहे. सर्वेक्षणासाठी प्रत्येक घराच्या वीज मीटरच्या आधो जिओ टॅगिंग केले जात असून युएचआयडी क्रमांक दिला जात आहे. 1 कोटी 55 लाख घरांना युएचआयडी क्रमांक देण्यात आला आहे. वीज कनेक्शन नसणाऱ्या घरांचेही सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
सर्वेक्षणावेळी रेशनकार्डाला आधार क्रमांक लिंक करण्याचे कामही केले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सर्वेक्षण खर्च आणि सर्वेक्षण करणाऱ्या शिक्षकांसह इतरांना भत्ता देण्यासाठी 420 कोटी रु. तरतूद केली आहे. आवश्यकता भासली तर आणखी पैसे देण्यात येतील. सर्वेक्षण करणाऱ्या शिक्षकांना 20 हजार रु. मानधन दिले जाणार आहे. मानधनासाठीच 325 कोटी रु. खर्च होणार आहेत. सर्वेक्षण निर्धारित कालावधीत पूर्ण करावे तसेच डिसेंबरपर्यंत अहवाल सरकारच्या हाती आला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
आशा कार्यकर्त्या आजपासून देणार नमुना अर्ज
यापूर्वी 2015 मध्ये कांतराज मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष असताना राज्यात शैक्षणिक, सामाजिक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षण अहवालाला 10 वर्षे झाल्याने नव्याने सर्वेक्षण करण्याच निर्णय घेण्यात आला आहे. आशा कार्यकर्त्या शनिवारपासूनच घरोघरी भेट देऊन 60 प्रश्न असणारा नमुना फॉर्म देतील. 22 तारखेपासून सर्वेक्षणासाठी शिक्षक घरोघरी जातील. धर्मांतर झालेले किंवा जातीविषयी गोंधळ असेल तर मागासवर्ग आयोगातील तज्ञ विश्लेषण करून निर्णय घेतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
