आता 600 रुपयांना मिळणार गॅस सिलिंडर, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा दिलासादायी निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवार, 4 ऑक्टोबर रोजी मोठा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाने उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुदान 200 रुपयांवरून 300 ऊपयांपर्यंत वाढवले आहे. यापूर्वी रक्षाबंधन आणि ओणमच्या निमित्ताने एलपीजीच्या दरात 200 रुपयांची कपात करण्याची घोषणा केल्यानंतर आता मंत्रिमंडळाने उज्ज्वला लाभार्थींच्या सबसिडीची रक्कम 200 रुपयांवरून 300 रुपये करण्यात आली आहे. तसेच केंद्रीय हळद मंडळ स्थापण्याला आणि तेलंगणात केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ उभारण्यालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी दुपारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली. रक्षाबंधन आणि ओणमच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने एलपीजी सिलिंडरचे दर 200 रुपयांनी कमी केले होते. त्यानुसार सिलिंडरची किंमत 1,100 रुपयांवरून 900 रुपयांपर्यंत कमी झाली. तसेच 200 रुपयांच्या सबसिडीमुळे (अनुदान) उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 700 ऊपयांना गॅस मिळू लागला. मात्र, आता उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या भगिनींना 300 रुपये अनुदान मिळणार आहे. म्हणजेच उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता 600 रुपयांना गॅस सिलिंडर मिळणार असल्याचे अनुराग ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
दिल्लीतील उज्ज्वला लाभार्थी सध्या 14.2 किलो एलपीजी सिलिंडरसाठी 703 रुपये देतात, तर त्याची बाजारातील किंमत 903 रुपये आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर त्यांना 603 रुपयांना सिलिंडर मिळणार आहे. देशात अन्यत्रही हा दर आता 600 ते 612 रुपयांच्या आसपास असणार आहे.
केंद्रीय हळद मंडळाला मंजुरी
केंद्रीय हळद मंडळाच्या स्थापनेलाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या माध्यमातून 8,400 कोटी रुपयांच्या हळदीच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून केंद्रीय हळद मंडळाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच तेलंगणात वनदेवतेच्या नावाने केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ सुरू करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हे केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ 889 कोटी रुपये खर्चून सुरू करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार दिवसांपूर्वीच तेलंगणामधील सभेत हळद मंडळ स्थापण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. भारत हा हळदीचा प्रमुख उत्पादक, ग्राहक आणि निर्यातदार असून तेलंगणातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात हळदीचे उत्पादन करतात. हळद उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गरजा आणि भविष्यातील शक्यता लक्षात घेऊन हळद मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी जाहीर केले होते. हळदीप्रमाणेच चहा, कॉफी, मसाले, ताग, नारळ इत्यादींचे बोर्डही असून या मंडळांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या इतर गरजा भागवण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पादनाची विक्री करण्यास मदत केली जाते.
कोविडनंतर हळदीबाबत जागऊकता निर्माण झाल्यापासून जागतिक मागणी वाढली आहे. आज व्यावसायिक आणि उत्पादनापासून हळदीच्या निर्यातीकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. हळद उत्पादक शेतकऱ्यांची गरज आणि भविष्यातील संधी लक्षात घेऊन केंद्राने राष्ट्रीय हळद मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत हा हळदीचा प्रमुख उत्पादक, ग्राहक आणि निर्यातदार आहे. विशेषत: तेलंगणातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात हळदीचे उत्पादन घेतात. निजामाबाद, निर्मल आणि जगतियाल जिल्हे हळदीच्या मोठ्या लागवडीसाठी ओळखले जातात. महाराष्ट्रातील सांगली परिसरातही हळदीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. येथून देशांतर्गत आणि व्यावसायिक गरजा भागवण्याबरोबरच हळदपूड विदेशात निर्यात केली जाते.
