ओबीसी आरक्षणाचे चार गटांत वर्गीकरण करून लाभ देण्याचा मुद्दा देशात ओबीसींच्याच जातींमध्ये संघर्ष निर्माण करेल. महाराष्ट्रात खूप पूर्वी याहून अधिक डोळस निर्णय अंमलात आला. मात्र, तरीही आयोगाने वर्गीकरणाची शिफारस केली असेल तर ओबीसी अंतर्गत महाराष्ट्रातही संघर्षाची चिन्हे आहेत! यामुळे ‘माधव’ फॉर्मुल्याला धक्का बसणार की राहिलेले ओबीसीही महाआघाडीपासून हिरावले जाणार हा तात्कालीक मुद्दाच दीर्घकाळ चर्चेत राहील.
ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्राने आजपर्यंत जितकी जागरूकता दाखवली तितकी कदाचित देशातील इतर राज्यांनी दाखवली नसावी. वास्तविक 1953 सालचा कालेलकर आयोग, 63 सालचा मेहता आयोग, 65 सालचा लुंकड आयोग, 78 सालचा मंडल आणि 2005 चा रेणके आयोग यातील कुठल्या आयोगाला किती महत्त्व मिळाले यापेक्षा त्यातून देशातील ओबीसींचे काय कल्याण झाले? याची चर्चा झालीच पाहिजे. पण म्हणून ज्यांना लाभ मिळाला ते किंवा त्या जाती आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ्या राहणार असतील तर त्याच्यातून साध्य काहीच होणार नाही. फक्त ओबीसी अंतर्गत विविध जातींमध्ये संघर्ष पेटलेला राहील आणि त्यातून राजकीय ध्रुवीकरण आणि जातीयवादाला खतपाणी मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
या जातीयवादाला पुढे करून किंवा हिंसाचाराचे निमित्त करून आरक्षणच पूर्णत: नाकारले जाऊ नये यासाठीचे सर्वसमावेशी राजकारण यापुढे होईल अशी चिन्हे नाहीत. रोहिणी आयोगाचा पेटारा खुलल्यानंतर त्यातून काय बाहेर येते यावर देशातील ओबीसींच्या बरोबरच महाराष्ट्रातील ओबीसींचेही भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
रोहिणी आयोगाचा अहवाल अद्याप कुलूप बंद आहे. पण, ओबीसीमध्ये चार गटांच्या वर्गीकरणाला मान्य करतो आणि 2633 जातींचे भवितव्य ठरवतो की जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस करतो याकडे महाराष्ट्राचेही लक्ष लागणार आहे. केंद्र सरकार याबाबतचा खुलासा कधी करणार यावरच भविष्यातील राजकारणही अवलंबून असणार आहे. इंद्रा सहानी केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालावरून ओबीसींची मागास, अतीमागास आणि इतर अशी विभागणी केली गेली तर त्याचे परिणाम काय होतील याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
विशेषत: महाराष्ट्रात ओबीसी विरुद्ध मराठा असा एक छुपा संघर्ष सुरू असताना ओबीसीमधले आरक्षणाचा लाभ मिळालेले आणि न मिळालेले किंवा कमी मिळालेले असा संघर्ष सुरू होणे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. मात्र यावर अद्याप राज्यातील एकही राजकीय पक्षाने स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही हे विशेष!
मराठा विरुद्ध ओबीसी छुपा संघर्ष
मराठा समाज गेली काही वर्षे आरक्षणाची मागणी करतोय. सध्या ओबीसीतून आरक्षण मागणारा एक प्रबळ मराठा वर्ग महाराष्ट्रात तयार होत आहे. त्यातील नेत्यांचा ओबीसीतील काही नेत्यांप्रमाणेच बोलण्यातून परस्परांवर राग निघत आहे. तो अजून उघड झाला नसला तरी लपूनही राहिलेला नाही. कालेलकर आयोगाच्यावेळी मराठा समाजाच्या नेतृत्वाने जागृतपणे कार्य केले असते तर मराठा या जातीची नोंद प्रगत अशी झाली नसती.
1902 साली मिळालेल्या आरक्षण मराठ्यांना गमवावे लागले नसते. असा एक प्रवाह आहे. मात्र तरी ओबीसीतील पुढारलेल्या जाती आणि त्यांचे नेते राजकारण करून आपल्याला रोखतात असा मराठा समाजाचा समज असून 1994 साली शरद पवारांनी संधी गमावली असाही एक आरोप उघडपणे केला जातो. इतकी वर्षे हा दोष स्वीकारून वाटचाल करणाऱ्या शरद पवारांच्या पंगतीत आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा ‘माधव’ फॉर्मुलाही येण्याची चिन्हे आहेत.
माळी, धनगर आणि वंजारी नेतृत्वाने ओबीसीचे आरक्षण आपापल्या जातीसाठी लाटले आणि इतर जातींवर अन्याय झाला अशी भूमिका महाराष्ट्रात भविष्यात कोणी उघडपणे घेऊ लागले तर तो हाच इफेक्ट आहे हे सहज समजावे. आता ज्या माळी, धनगर, वंजारी यांनी जागृतपणे स्वत:ची प्रगती करून घेतली ते दोशी म्हणता येणार नाहीत. मात्र आयोग देशातील ज्या आकडेवारीचा आजपर्यंत चर्चेसाठी वापर करत आले आहे. त्याचा विचार केला तर, दहा जातींना 27 टक्के आरक्षणापैकी एक चतुर्थांश लाभ, 37 जातींना दोन तृतीयांश लाभ, 100 जातींना तीन चतुर्थांश लाभ, 2486 जातींना फक्त 5.4 टक्के लाभ, जवळपास एक हजार जातींना आरक्षणाचा लाभच मिळाला नाही अशी मांडणी करत आले आहेत.
रोहिणी आयोग यावर उपाय म्हणून ओबीसीतील पहिल्या वर्गातील 2633 जातीपैकी 1674 जातींना दोन टक्के लाभ, दुसऱ्या वर्गातील 534 जातींना सहा टक्के लाभ, तिसऱ्या वर्गातील 324 जातींना नऊ टक्के लाभ तर चौथ्या वर्गातील 97 जातींना 10 टक्के लाभ असे आरक्षणाचे वर्गीकरण करू शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. अर्थात जोपर्यंत आयोगाकडून केलेल्या शिफारशी जाहीर होत नाहीत तोपर्यंत हे पूर्णत: खरे म्हणणे अवघड आहे. मात्र या दृष्टीने विचार हा आयोगाच्या कामकाजाचा भाग होता असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. 2011 ची जातनिहाय जनगणना सरकारने जाहीर केलेली नसताना आणि 2021 ची जनगणना अद्याप सुरूच झाली नसताना रोहिणी आयोगाच्या शिफारशींचा हा खटाटोप केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून चर्चेला येणार की त्याची अंमलबजावणी होणार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
व्ही पी सिंग यांच्या जनता दल सरकारनेच तेवढे मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे मोठे धाडस दाखवले होते. मात्र त्या आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे ओबीसींना लाभ मिळाला का? त्यांची सर्व क्षेत्रात प्रगती झाली का? याचे उत्तर नकारात्मक आहे. त्यापुढे रेणके आयोगाने भटक्यांना एस.सी. एस.टी. प्रमाणे आणि इतर मोजक्याच लाभाची शिफारस केली. त्याची चर्चाच नाही. आता फक्त रोहिणी आयोगावरच चर्चा होणार असे दिसते आहे.
ओबीसींचे वर्गीकरण हा कळीचा मुद्दा ठरतानाच आरक्षणाचा लाभ मागणाऱ्या अनेकांकडून केले जाणारे दावे, प्रतिदावे आणि त्यातून उठणारे कल्लोळ भविष्यकाळात महाराष्ट्रातील संघर्षाला अटळ बनवू शकतात. राजकीय पक्ष यामध्ये सामंजस्य दाखवतात की लाभाचे राजकारण करतात यावर महाराष्ट्राचेही भवितव्य अवलंबून असणार आहे. मात्र आज तरी ते एका वेगळ्या वळणावर जातानाच दिसत आहे.
शिवराज काटकर
