मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची घोषणा : विकासकामांसाठी आमदारांना दोन कोटी,सर्वांना नुकसान भरपाई, मदत गुणेशचतुर्थीपूर्वी
मुख्यमंत्री म्हणाले…
- सरकारवर फक्त टीकाच करु नका, मदतही करा
- मोपा, खाणींनंतर सरकारचा महसूल वाढणार
- पाणी, वीज बिलासाठी एक रकमी फेड योजना
प्रतिनिधी /पणजी
गोव्यातील खराब झालेले सर्व रस्ते पुन्हा त्याच कंत्राटदाराकडून फुकट दुरूस्त करून घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना केली. शिवाय प्रत्येक आमदारास सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे विविध कामांसाठी रु. 1 ते 2 कोटी देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कोरोना बळींच्या वारसदारांना लागू होणारी भरपाई गणेश चतुर्थीपूर्वी देण्यात येणार असून वीज, पाणी बिलांची एक रकमी फेड योजना पुन्हा खुली करणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
गोव्याच्या विकासासाठीच हा अर्थसंकल्प असून सर्व खात्यांना पुरेशा निधीची तरतूद केली आहे. स्वयंपूर्ण गोव्यावर भर देऊन सर्वांना विश्वासात घेऊन अर्थसंकल्प मांडला होता. सर्व खात्यांना उत्तेजन व प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.
मोदींचे ध्येय साध्य करण्याचा
राज्याच्या सर्व कल्याणकारी योजना 100 टक्के लाभार्थीपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ध्येय धोरण असून गोवा सरकारचेही तेच साध्य करण्याचे लक्ष्य आहे. प्रत्येक खात्याचे पुढील 5 वर्षाचे ध्येय निश्चित करण्याचे धोरण आखण्याचे काम चालू असून काँग्रेस सरकारने तयार केलेल्या 2035 च्या आराखडय़ाचा उपयोग करणार अशी ग्वाही डॉ. सावंत यांनी दिली.
गणेशचतुर्थीपूर्वी मिळणार आर्थिक मदत
विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थीना न मिळालेले पैसे तसेच त्यांचे अर्ज गणेश चतुर्थीपूर्वी मिळतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
फक्त टीकाच करु नका, सहकार्यही करा
अर्थसंकल्पावर फक्त टीकाच करू नका तर चांगल्या कामाची स्तुती करा आणि चुकले असेल तर दाखवून द्या. खरे ते खरे आणि खोटे ते खोटे ! सर्व योजना 100 टक्के लाभार्थींपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विरोधी आमदारांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
नंतर सरकारचा महसूल वाढणार
मोपा विमानतळ व खाणी कायदेशीर मार्गाने सुरू झाल्यानंतर सरकरचा महसूल वाढेल. सध्या महसुलाची गळती बंद करण्याचे प्रयत्न सुरू असून वायफळ खर्च टाळण्यासाठी उपायोजना करण्यात येत असल्याचे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
प्रलंबित बिलांमुळे विकासकामे रखडतात : मायकल लोबो
अर्थसंकल्पावर बोलताना मायकल लोबो म्हणाले की, तो घाईघाईने करण्यात आला आणि सर्वांना विश्वासात घेतले नाही. करवाढ नसली तरी महसूल गळती मोठय़ा प्रमाणात असून ती रोखली काय? अशी विचारणा केली. कर्ज काढून सरकार पगार देते हे चुकीचे आहे. विकासकामांची बिले प्रलंबित आहेत म्हणून ती कामे रखडतात. कोरोना बळींच्या वारसदारांना भरपाई मिळाली नाही. मोफत गॅस सिलिंडरचा अजून पत्ता नाही. मागील अर्थसंकल्पातील घोषणा त्यात आहेत, अशी टीका लोबो यांनी केली.
सरकारच्या शंभर दिवसांचा प्रगती अहवाल सादर
अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ केली नाही, असे सांगून सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊन तो सुटसुटीत करण्याचा प्रयत्न केला. सरकारचे 100 दिवसांचे रिपोर्ट कार्ड तयार करण्यात आले असून त्यात प्रत्येक मंत्र्याचा अहवाल समाविष्ट आहे. असे सांगून तो अहवाल डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत पटलावर ठेवला. त्याच्या प्रति सर्व आमदारांना देण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
… पंचायती, पालिका हव्याच कशाला?
पंचायती, पालिकांनी त्यांना देण्यात आलेल्या अनुदानाचा योग्य तो वापर करावा आणि महसूल वाढवावा, त्यांची कामे जर सरकारने करायला हवीत तर मग पंचायती, पालिका हव्या तरी कशाला ? असा प्रश्न करून त्यांनी आपापल्या क्षेत्रात विविध विकासकामे करावीत, असे डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सूचित केले.
