आरबीआयकडून रेपो दरात 50 बेसिस पॉईंटने वाढ ः गृह, वाहनसह वैयक्तिक कर्जधारकांना दणका
मुंबई / वृत्तसंस्था
वाढत्या महागाईमुळे चिंतेत असलेल्या रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.50 म्हणजेच अर्धा टक्क्याने वाढ केली आहे. रेपो दर 4.40 वरून 4.90 टक्के झाला आहे. रेपोदरवाढीमुळे गृहपासून ते वाहन आणि वैयक्तिक कर्जही महाग होणार आहे. परिणामतः कर्जधारकांना जास्त ईएमआय भरावा लागेल. व्याजदरांबाबत निर्णय घेण्यासाठी 6 जूनपासून चलनविषयक धोरण समितीची बैठक सुरू होती. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत व्याजदरांबाबत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी आणखी एक मोठी घोषणा करत रुपे पेडिट कार्ड वापरून देखील युपीआय पेमेंट करण्याची सुविधा लवकरच लागू करण्याचे संकेत दिले.
गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी रेपो दरात 50 बेसिस पॉइंट्सची वाढ जाहीर केल्यामुळे बँक ग्राहकांना मोठा झटका बसू शकतो. रेपोदरवाढीमुळे बँका लवकरच गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि वाहन कर्जाचा ईएमआय वाढवू शकतात. आरबीआय गव्हर्नर यांनी माहिती दिली, की मध्यवर्ती बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दरात 50 बेसिस पॉईंट्सने वाढ करण्यास एकमताने मतदान केले आहे.
8 जून रोजी चलनविषयक धोरण समितीच्या तीन दिवसीय बैठकीनंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पाच आठवडय़ात दुसऱयांदा रेपोदरात बदल केला आहे. गेल्या महिन्यात 4 मे 2022 रोजी आरबीआयने अचानक रेपो दरात 0.40 बेसिस पॉईंट्सची वाढ जाहीर केली होती. त्यानंतर बुधवारी म्हणजेच 8 जून 2022 रोजी रेपो दरात 50 बेसिस पॉईंट्सची वाढ केली आहे.
आता 15,000 रुपयांपर्यंत ओटीपीशिवाय ऑटो पेमेंट
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत ऑटो डेबिट करणाऱया वापरकर्त्यांना मोठी भेट दिली आहे. आरबीआयने ऑटो डेबिटची मर्यादा म्हणजेच आवर्ती पेमेंट 5,000 रुपयांवरून 15,000 रुपये केली आहे. 1 जानेवारी 2021 पूर्वी आवर्ती पेमेंटची मर्यादा 2,000 रुपये होती. परंतु ऑटो पेमेंटच्या वाढत्या ट्रेंडमुळे आरबीआयने त्याची मर्यादा 15,000 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.
महागाई वाढण्याची शक्मयता!
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बुधवारी महागाईच्या आकडेवारीत वाढ केली आहे. साहजिकच बाजारात वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढण्याची शक्मयता आहे. आरबीआयने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी महागाईच्या आकडय़ांमध्ये 1 टक्क्मयांची वाढ जाहीर केली आहे. अशाप्रकारे, चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी महागाई 5.7 टक्क्मयांवरून 6.7 टक्क्मयांवर पोहोचली आहे. महागाई वाढण्याचा धोका नेहमीच असतो. महागाईच्या अंदाजात वाढ होण्याचे कारण देशांतर्गत किरकोळ महागाई हे आहे. अन्नधान्य महागाई वाढण्याबरोबरच जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे महागाईवर दबाव कायम आहे. तसेच रशिया-युपेन युद्धामुळे जगभरात वस्तूंच्या किमती वाढत असल्याचे गव्हर्नर दास यांनी स्पष्ट केले.
मे-जूनमध्ये किरकोळ महागाई 7.5 टक्के राहण्याची अपेक्षा
एप्रिल ते जून या तिमाहीत किरकोळ महागाई 7.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आरबीआयने व्यक्त केला आहे. दुसऱया तिमाहीत किरकोळ महागाई 7.4 टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. तर आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या तिसऱया तिमाहीत हा आकडा 6.2 टक्के असू शकतो. तर चौथ्या तिमाहीत किरकोळ महागाई 5.8 टक्के असू शकते. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने 31 मे रोजी जाहीर केलेल्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारताचा जीडीपी विकासदर वाढीचा दर 8.7 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. तर 2021-22 या आर्थिक वर्षात वास्तविक जीडीपी महागाईच्या पातळीपेक्षा म्हणजेच 2019-20 पेक्षा जास्त आहे.
वाढत्या महागाईमुळे आरबीआय चिंतेत
रशिया-युपेन युद्धामुळे कच्च्या तेलापासून ते धातूच्या किमतींमध्ये प्रचंड अस्थिरता असताना आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) तातडीची बैठक झाली आहे. अशा स्थितीत जगभर महागाई ही मोठी समस्या बनली आहे. मे महिन्यात जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित किरकोळ महागाई एप्रिलमध्ये 7.79 टक्केपर्यंत वाढली होती. हा महागाईचा 8 वर्षांचा उच्चांक होता.
