ताळ ना मेळ!

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत पराभवानंतर देशातील सर्व पक्षीय विरोधकांच्या एकजुटीमध्ये ताळमेळ उरला नसल्याचे अगदी स्पष्टपणे दिसून आले आहे. त्यातच भाजपच्या आक्रमक आणि पक्षफोडीच्या धोरणामुळे अनेक राजकीय पक्ष गलितगात्र होत आहेत. त्यांना निर्णय काय घ्यावा? असा प्रश्न पडला आहे. जे त्यांच्यासोबत आहेत त्यांना भविष्याची चिंता आहे. विरोध करतील त्यांच्यामागे केंद्रीय तपास यंत्रणा अधिक गतिमान होण्याचा धोका आहे. अशा स्थितीत 2024 झाली मोदी यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देता येईल अशी शक्ती काँग्रेससह विरोधी पक्ष एकवटू शकतील का? हा प्रश्नच आहे. नाही म्हणायला, भाजपा अंतर्गत कुरघोडी आणि बंडाळीमुळे संधी मिळेल या आशेवर प्रादेशिक पक्ष आहेत. अन्यथा विरोधक म्हणून त्यांच्यात ताळमेळ उरला नाही, हे उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होण्यापूर्वीच स्पष्ट झालेले आहे. भाजपच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देणे ही शिवसेनेची जशी अगतिकता होती तशी झारखंड मुक्ती मोर्चाची नव्हती. मात्र, ज्यांनी सर्वात आधी विरोधकांचा एकच उमेदवार असावा असा आग्रह धरला, त्या पक्षाला,  मुर्मू या आदिवासी आहेत या एकाच मुद्यावर पाठिंबा देणे भाग पडले. बिजू जनता दलाचा आणि वायएसआर काँग्रेसचा केंद्रीय सत्ताधाऱयांना अप्रत्यक्ष पाठिंबा असतोच. त्यांनी तो पुन्हा एकदा दिला. देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचेही तसेच झाले. या लढाईत विरोधकांचे उमेदवार यशवंत सिन्हा यांची फरफट झाली. त्यांच्यासह ममता बॅनर्जी यांना राष्ट्रीय पातळीवरील एका मोठय़ा पराभवाला सामोरे जावे लागले. विरोधकांच्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याच्या त्यांच्या स्वप्नाला मोठा धक्का बसला. विविध विरोधी पक्षांना भाजपने आपली मते फोडल्याची व आपलेच आमदार, खासदार भविष्यात मोठा धक्का देऊ शकतात याची त्यांना चुणूकही दिसून आली. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत काय होणार ते दिसतच आहे. काँग्रेसच्या नेत्या मार्गरेट अल्वा यांना आम आदमी पक्षाचा पाठिंबा नाही. तर, आपण तटस्थ राहणार आहोत अशी भूमिका बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घेतली आहे. ही भूमिका घेण्यापूर्वी त्यांचा आणि राज्यपाल जगदीप धनकड यांचा दार्जिलिंगच्या राजभावनावर आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यांच्या उपस्थितीत ‘दार्जिलिंग करार’ झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. ममता यांचा सत्ताधारी पक्षाच्या दिशेने प्रवास सुरू असल्याचा काँग्रेसचा अंदाज असावा. याचाच अर्थ विरोधकांची जी एकजूट राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने निर्माण होईल असे म्हटले जात होते, त्याला तडा गेला आहे. लोकांच्या मनात विरोधकांच्या बद्दल सहानुभूती निर्माण होणार नाही अशाच या घटना आहेत. भाजपने आदिवासी उमेदवार देताना विचारही केला नसेल तेवढे अभूतपूर्व यश त्यांना द्रौपदी मुर्मू यांच्या निमित्ताने लाभले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप यापुढे अधिक आक्रमक झाल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.  पण हा ताळमेळ फक्त विरोधकांमध्येच राहिलेला नाही अशातलाही भाग नाही. भाजपा अंतर्गत धुसफूस सुद्धा सत्ता आणि परपक्षातील गर्दी वाढेल तशी वाढत चालली आहे. राज्याराज्यात सत्ताधारी भाजपमध्ये बेदीली माजल्याचे उघडपणे दिसत आहे. कर्नाटकात येडीयुराप्पा यांना दूर करणे सोपे गेले. पण, आता निवडणुका जवळ येतील तसे काँग्रेसच्या वाढीची चिंता सतावू लागली आहे. कर्नाटकात मध्यंतरी घडलेले नाटय़ अद्याप पूर्णतः संपलेले नाही. महाराष्ट्रात सुद्धा शिंदेगटाला जवळ करून मुख्यमंत्रीपद देण्याची खदखद उघडपणे व्यक्त होऊ लागली आहे. मनावर दगड ठेवून घेतलेल्या निर्णयाची कबुली चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली आहे. नितीन गडकरी यांना तर राजकारणातील सत्ताकारण त्रासाचे वाटू लागले असून, कधीकधी राजकारण सोडावे असे वाटू लागले आहे. उत्तर प्रदेशात राजनाथ सिंह यांनी शांत राहण्याची भूमिका घेतली तशी भूमिका योगी आदित्यनाथ कधीच घेताना दिसले नाहीत. त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे आणि प्रसंगी फुटीर म्हणून बाजूला होऊन राजकारण करण्याची क्षमता असल्यामुळे पक्षाने त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदावर बसवले. मात्र, हजारो बदल्यांच्या प्रकरणात त्यांच्या विरोधात धुसफुस वाढू लागली आहे. एका मंत्र्याने आपण दलित असल्याने निर्णय प्रक्रियेपासून बाजूला ठेवले जात असल्याचा केलेला आरोप किंवा आरोग्य तसेच जलशक्ती मंत्र्यांनी विचारात न घेता आपल्या खात्यात बदल्या होत असल्याचा आरोप करून खळबळ माजवली आहे. अधिकाऱयांना हाताशी धरून राजकारण करणारे आदित्यनाथ यांना आव्हान देताना थेट अधिकाऱयांवर कारवाई करायला लावून उत्तर प्रदेशात माजलेल्या नोकरशाही विरोधात उठवलेला आवाज हा प्रत्यक्षात आदित्यनाथ यांच्याविरोधातीलच आहे. त्यातूनच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील बदल्या, आरोग्य विभागातील कोटय़वधी रुपयाच्या तारीख उलटून गेलेले औषध खरेदीचे प्रकरण किंवा जलशक्ति मंत्रालयात बदल्यांचा झालेला गवगवा, मंत्र्याने मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा न देता थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे राजीनामा पाठवणे, या सगळय़ाच बाबी शिस्तबद्ध भाजपमध्येही ताळमेळ नसल्याचे निदर्शक आहेत. असे प्रकार पूर्वी कल्याण सिंग, उमा भारती, केशुभाई पटेल, शिवराजसिंह चौहान, वसुंधरा राजे, येडीयुराप्पा यांच्या बाबतीत झाले होते. गुजरातमध्ये अख्ख्या मंत्रिमंडळाला घरात बसवणे असो किंवा छोटय़ा राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री वारंवार बदलणे असो, या सगळय़ांमध्ये दिल्लीश्वरांच्या धक्का तंत्राबरोबरच भाजपही केंद्रीय सत्तेत स्थिरावताच राज्यातील नेत्यांची पंखछाटणी सुरु होते, ही चर्चा वाढीस लागली आहे. पूर्वी प्रदीर्घकाळ सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसमध्ये अशा प्रकारची व्यंगे दिसत होती. त्यावर टीकाही होत होती. वाजपेयी काळानंतर मोदी काळातील भाजपमध्ये ही व्यंगे दिसू लागली आहेत. प्रभावी नेतृत्वाला नामोहरम करणे. त्याच्या राज्यातच त्याचे पाणी उतरवणे, दरबारी राजकारण्यांना कुरघोडय़ा करण्यासाठी मोकळीक देणे हे प्रकार पूर्वी काँग्रेसच्या बाबतीत घडत. आता ते भाजपमध्येही दिसू लागले आहेत हे विशेष!