Revise the criteria in Sindhuratna Yojana!
Demand of Rameshwar Fisherman’s Co-operative Society
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांसाठी उपयुक्त ठरणारी सिंधुरत्न समृद्ध ही पथदर्शी योजना २०२२-२३ ते २०२४ – २५ या तीन वर्षांसाठी लागू केल्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन. परंतु या योजनेचा लाभ जास्तीतजास्त मच्छीमारांना होण्यासाठी योजनेतील काही निकषांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यावर शासनाने विचार करावा, अशी लेखी मागणी श्री रामेश्वर मच्छीमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष जगदीश खराडे यांनी मत्स्य विभागाकडे केली आहे.
आऊटबोर्ड इंजिन खरेदी योजनेत नियमाप्रमाणे मच्छीमार एक इंजिन १० बर्षे बापरल्यानंतर इंजिनचा नवीन प्रस्ताव देऊ शकतो. परंतु गेल्या काही वर्षातील मासेमारीत झालेले बदल पाहता इंजिनचे आयुष्य साधारण सहा ते सात बर्षच येऊ शकते. सतत मासेमारी सुरू असल्यामुळे दिवसातून दोनवेळा मच्छीमारांना समुद्रात जावा लागते. त्यामुळे इंजिनचे आयुष्य पाच ते सहा वर्षे येते. काही मच्छीमार जुनेच इंजिन वर्षानुवर्षे वापरत आहेत. परंतु सिंधुरत्न योजनेतील १० वर्षांची अट कमी करून साधारण पाच ते सहा वर्षे केली तर गरजू मच्छीमार या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. तसेच फायबर नौका, इंजिन व जाळी खरेदीवर ४ लाख अनुदान योजनेत पाच सदस्यांचा गट करून सभासद या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. परंतु अनुदानाची रक्कम, गटसंख्या पाहता पाचऐवजी दोघांकरीता ही योजना लागू केली तर जास्तीतजास्त मच्छीमार या योजनेचा लाभ निश्चितपणे घेऊन नवीन व्यवसायाची सुरूवात करू शकतील. त्याचप्रमाणे सहा, चार, तीन आणि दोन सिलेंडर यांत्रिक तसेच बिगर यांत्रिक मच्छीमार अशा सर्वच स्तरातील मच्छीमारांना सिंधुरत्न योजनेत जाळी खरेदीवर अनुदान मिळावे, अशी मच्छीमारांची मागणी आहे. तरी मच्छीमारांच्या या सूचनांचा विचार व्हावा, असे खराडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
ट्रॉलर व्यावसायिकांनाही लाभ द्या!
काही वर्षांपूर्वी मालवण बंदरात सुमारे तीनशे ट्रॉलर्स कार्यरत होते. आता ती संख्या जवळपास ४० वर येऊन ठेपली आहे. मागील काही वर्षांचा मासळी उत्पन्नांचा अभ्यास केला असता ट्रॉलर व्यावसायिकांची आर्थिक स्थिती फारच बिकट झाली आहे. तरी ट्रॉलर व्यावसायिकांचे बळकटीकरण करण्यासाठी अंदाजे १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रस्तावांना ७५ टक्के अनुदान तसेच नवीन ट्रॉलिंग फायबर नौका बांधण्यासाठी अंदाजे २५ ते ३० लाख पर्यंतच्या प्रस्तावांना ७५ टक्के अनुदान या स्वरुपातील दोन योजना समाविष्ट करण्यात याव्यात, अशी मागणीदेखील खराडे यांनी केली आहे.
मालवण:
