पुणे / प्रतिनिधी :
जमीन मोजणी, सात-बारा संगणकीकरण, ई-फेरफार आदी महसूल तसेच भूमी अभिलेखांशी संबंधित बाबींमध्ये कालानुरूप सुधारणा करत राहणे आवश्यक आहे. सध्याच्या व्यवस्थेचा कालबद्धरीत्या आढावा घेत नव्या सुधारणांचे प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe-Patil) यांनी शनिवारी येथे दिल्या.
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख कार्यालयाची आढावा बैठक मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. महसूलविषयक सेवांचे अधिकाधिक संगणकीकरण केल्यास नागरिकांचा कार्यालयात येण्याचा त्रास वाचून विभागातील मनुष्यबळाची कार्यक्षमता वाढेल, असे सांगून विखे पाटील म्हणाले, सेवांच्या संगणकीकरणासाठी विभागाचा माहिती तंत्रज्ञान कक्ष अधिक बळकट करावा. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ञ मनुष्यबळाची सेवा घ्यावी. फेरफार नोंदी प्रलंबित राहण्याच्या कारणांचा आढावा घेऊन त्याअनुषंगाने महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांचे प्रस्ताव द्यावेत.
अधिक वाचा : चाईल्ड पोर्नोग्राफीप्रकरणी महाराष्ट्रासह 20 राज्यात CBI चे छापे
विभागाच्या संकेतस्थळावरील डॅशबोर्डवर उपलब्ध माहितीच्या आधारे फेरफार नोंदींच्या सद्यस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. जास्त नोंदी प्रलंबित राहत असलेले जिल्हे, तालुके, गावे यांचा आढावा घेऊन जबाबदारीचे तत्त्व अंमलात आणण्यासाठी कार्यपद्धती तयार करावी, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या.
‘सीएफसी’ केंदे सुरू करा
भूमी अभिलेख तसेच मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे काम पूरक असून दोन्ही विभागांनी संयुक्तपणे तालुक्मयाच्या ठिकाणी सामान्य सुविधा केंदे केल्यास नागरिकांना या सेवा तत्परतेने मिळू शकतील. प्रलंबित फेरफार नोंदणी तसेच इतर कामांचा आढावा घेण्यासाठी तालुका स्तरावर संनियंत्रण समित्या स्थापन कराव्यात. विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांचे बळकटीकरण करावे, असेही विखे यावेळी म्हणाले.
