प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांची मागणी ; अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा
प्रतिनिधी/रत्नागिरी
सन 1971 साली भारत सरकारच्या (केंद्र सरकार) माध्यमातून अल्युमिनियम कारखाना प्रस्तावित केला होता. या कारखान्यासाठी झाडगाव म्यु. हद्दी आत व बाहेर तसेच शिरगाव ग्रामपंचायत या दोन्ही गावातून सुमारे 1200 एकर जमीन संपादीत केली होती व ग्रामस्य शेतकऱ्यांना या कारखान्यात नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन तत्कालीन सरकारने दिले होते व यासाठी वरील दोन्ही गावातील शेतकरी व बागायतदारांकडून त्यावेळच्या रु. 40 प्रती गुंठ्याप्रमाणे दर आकारून जमीनी संपादीत केल्या. गेली 50 वर्षे या संपादीत केलेल्या जमीनीवर शासनाने कोणताच प्रकल्प उभा केलेला नाही व यापुढेही असा कोणताच प्रकल्प येईल असे वाटत नाही त्यामुळे भूमीहीन शेतकऱ्यांची शासनाने ताब्यात घेतलेल्या जमीनी परत शेतकऱ्यांना द्याव्यात अशी मागणी रत्नागिरी अल्युमिनियम, प्रकल्प बाधित शेतकरी संघ, रत्नागिरी, ता. जि. रत्नागिरीद्वारे करण्यात आली.
शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. शासनाने येथील शेतकरी बागायतदारांची जमीन संपादीत करुन 6 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत सुमारे 50 ते 52 वर्षे उलटून गेली तरीही आजतागायत कोणताही मोठा प्रकल्प या जमीनीत सरकार उभारू शकले नाही. संपादीत केलेली 1200 एकर जमीन ओसाड व पडीक आहे. आता ती सर्व जमीन महाराष्ट्र सरकारने एमआयडीसीला हस्तांतरीत केली आहे. येथील मुळ निवासी शेतकरी व बागायतदार यांच्या जमीनी कवडीमोल दरात घेवून या शेतकऱ्यांना सरकारने भूमीहीन केले आहे. तसेच येथील शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकऱ्यांची मिळवून दिल्या नाहीत. जमीन संपादीत केल्यास सुमारे दोन पिढ्या होवून गेल्या आहेत. तिसरी पिढी तारुण्यावस्थेत आली आहे. जमीनी ताब्यात घेवून 50 वर्षे उलटून गेली तरी शेतकऱ्यांचा कोणताही विकास सरकारने केलेला नाही. परंतु सरकारने शेतकऱ्यांना भूमीहीन मात्र केले आहे.
सन 1989 ला महाराष्ट्र विधानसभेतवरील ताब्यात घेतलेल्या जमीनी परत शेतकऱ्यांना द्याव्यात असा निर्णय सुध्दा झालेला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी अजून पर्यंत झालेली नाही. आज ही जमीन एमआयडीसीच्या ताब्यात आहे. एमआयडीसी व महसूल विभागातील अधिकारी अधिकारांचा गैरवापर करून उद्योग विकसित करण्यासाठी घेतलेली जमीन रेसिडेंनशियल वापरासाठी वापरली जात आहे. उदा. फिनोलेक्स या कंपनीने त्याच्या ऑफीसरसाठी असलेले बंगले व निवासी इमारती तसेच त्यांच्या पोराबाळांच्या पर्यटनासाठी व मौजमजा करण्यासाठी निर्माण केलेले स्विमिंग पूल आम्हा शेतकऱ्यांच्या जागेत उभारले आहेत. हा गैरकारभार एमआयडीसी व महसूल विभागातील भष्ट्राचारचा पुरावा आहे. शेतकऱ्यांकडून उद्योग उभारणीसाठी घेतलेली जमीन उद्योग न उभारता धनदांडग्या भांडवलदारांना निवासी घर व इमारती बांधावयास दिले गेले हाच मोठा भष्ट्राचार आहे याची चौकशी व्हावी. अशी मागणी यावेळी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगण्यात आली.
