रिझर्व्ह बँकेचा अन्य बँकांना आदेश, अन्यथा दंड आकारण्याचा इशारा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कर्जदाराने पूर्णत: कर्जफेड केल्यानंतर त्याची मूळ तारण कागदपत्रे त्याला त्वरित परत करावीत, असा आदेश रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना दिला आहे. कागदपत्रे परत करण्यासाठी 30 दिवसांहून अधिक काळपर्यंत विनाकारण विलंब केल्यास संबंधित बँकेला हानीची भरपाई नियमानुसार द्यावी लागेल, असा इशाराही रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. यामुळे असंख्य कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पूर्ण कर्जफेड केल्यानंतरही कित्येकदा बँका कर्जदाराच्या तारणाची मूळ कागदपत्रे परत देत नाहीत अशा तक्रारी आल्याने हा आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. कर्जदाराला ही मूळ कागदपत्रे परत घेण्याचा अधिकार आहे. त्याने ज्या बँकेतून कर्ज घेतले असेल त्या बँकेतून कागदपत्रे तो परत मिळवू शकतो. अन्यथा ज्या बँकेत ही कागदपत्रे उपलब्ध आहेत, तेथून तो ती परत घेऊ शकतो. कागदपत्रे 30 दिवसांच्या आत परत मिळविण्याचा त्याला अधिकार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा आदेश बँक आणि बिगरबँक वित्तसंस्थांवर लागू राहणार आहे.
कालावधी नमूद करावा
कागदपत्रे परत देण्यासाठी 30 दिवसांचा सर्वसामान्य कालावधी देण्यात आला आहे. कर्जफेड झाल्यानंतर किती दिवसांमध्ये कागदपत्रे परत दिली जाणार, याची नोंद कर्जसंमती पत्रांमध्येच केलेली असली पाहिजे, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले असून या नियमांचे क्रियान्वयन अचूकपणे करण्याचा आदेश दिला आहे.
कागदपत्रे हरविल्यास काय करावे
ज्या तारणावर कर्ज घेण्यात आले आहे, अशा स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेची कागदपत्रे बँकेकडून हरविल्यास, अगर त्यांना कोणतीही हानी पोहचल्यास, या कागदपत्रांच्या नोंदणीकृत प्रती किंवा डुप्लीकेट प्रती मिळवून देण्यास संबंधित बँकेने कर्जदारास सहकार्य केले पाहिजे, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रतिदिन 5,000 रुपये भरपाई
वेळेवर कागदपत्रे परत न देण्यामागे बँकेची चूक असल्यास किंवा कागदपत्रे परत करण्यास विनाकारण विलंब लावल्यास बँकेने कर्जदाराला प्रतिदिन 5 हजार रुपयांची भरपाई द्यावी. जितके दिवस विलंब होईल तितक्या दिवसांसाठी ही भरपाई द्यावी लागणार आहे, असेही रिझर्व्ह बँकेने आदेशात नमूद केले आहे.
कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास काय?
कर्जाची पूर्ण फेड झाल्यानंतर, पण कागदपत्रे परत मिळण्याआधी कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास तारणाची मूळ कागदपत्रे कोणाला आणि अशी परत करायची, याची सुनिश्चित प्रक्रिया बँकेने ठरवायची आहे. तसेच या प्रक्रियेची पूर्ण माहिती कर्जदारांना कर्ज पुरविण्याच्या वेळी देणे आवश्यक आहे. अनेक कर्जदार असतील आणि त्यांनी एकत्रितरित्या कर्ज घेतले असेल तर कागदपत्रे परतीची प्रक्रिया काय असेल याचीही त्यांना आधी माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कर्जांच्या कागदपत्रातच ही माहिती ठळकपणे नमूद करावी लागणार असून कर्जदाराला अधीच यासंबंधी कल्पना देणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय समाधानकारक
ड विनाविलंब कागदपत्रे परत करावी लागणार असल्याने कर्जदारांना समाधान
ड बँकांकडून विनाकारण उशीर झाल्यास प्रतिदिन 5 हजार रुपयांची भरपाई
ड कागदपत्रे परत मिळण्याचा कालावधी कर्जाच्या संमतीपत्रात नमूद असणार
