सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला सूचना
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पौगंडावस्थेतील मुलांनी एकमेकांच्या सहमतीने शारिरीक संबंध ठेवल्यास त्यांच्यावर पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई केली जाणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार केंद्र सरकारने करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शरीरसंबंध शिक्षण धोरण तयार करण्यासंबंधीचा विचार करावा. तसेच पोक्सो संबंधीच्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन सुधारणा करता येतील काय यासंबंधीही धोरण निर्धारित करावे, अशाही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
न्यायालयासमोर आलेल्या एका विशिष्ट प्रकरणासंबंधी या सूचना करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणात एका 14 वर्षांच्या युवतीने स्वत:च्या इच्छेने घर सोडले होते आणि ती 25 वर्षांच्या एका युवकाबरोबर रहावयास गेली. युवती 18 वर्षांची झाल्यानंतर तिने या युवकाशी विवाह केला. मात्र, या युवकावर पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा सादर करण्यात आला. युवतीने आपल्या पतीला शिक्षा देऊ नये, कारण त्याने गुन्हा केला आहे, असे आपल्याला वाटत नाही, असे न्यायालयात स्पष्ट केले होते. तथापि, कायद्यानुसार त्याला शिक्षा देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण आल्यानंतर न्या. ओक आणि न्या. भुयान यांच्या खंडपीठाने घटनेच्या अनुच्छेद 142 अनुसार आपला विषेशाधिकार उपयोगात आणून आरोपीला शिक्षा देण्यास नकार दिला. आरोपीला विशेष पोक्सो न्यायालयाने 20 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा दिली होती. तथापि, कोलकाता उच्च न्यायालयाने ती रद्द करुन आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. न्यायालयाच्या सहकारी वकीलांनी यांसंबंधी काही सूचना केल्या होत्या. पौगंडावस्थेतील युवकांच्या शरीससंबंधांविषयी कायद्याने कठोर भूमिका घ्यावी काय, असा प्रश्न या प्रकरणामुळे निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने यासंबंधी विचार करावा आणि एक राष्ट्रीय धोरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात केली आहे.
समिती स्थापण्याची सूचना
या संबंधात विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने आपले उच्च अधिकारी आणि न्यायालयाचे साहाय्यक वकील (अॅमिकस क्युरी) यांची एक समितीं नियुक्त करावी. विविध न्यायालयांनी अशा प्रकरणांसंबंधांमध्ये जे निर्णय दिले आहेत, त्यांचा समितीने अभ्यास करावा. त्यानंतर पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत या प्रकरणांची हाताळणी कशी करावी, यासंबंधी धोरण ठरवावे. पोक्सोसारखा कठोर कायदा अशा प्रकरणांना लागू करावा काय, याचाही विचार करावा. तसेच कोणत्या सुधारणा या संबंधी करण्यात येतील, याचीही पडताळणी करावी, अशा या सूचना आहेत.
