रशिया दौऱ्याचे फलित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा रशिया दौरा नुकताच पार पडला आहे. सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळविल्यानंतरचा त्यांचा हा प्रथम द्विपक्षीय दौरा होता. या दौऱ्यातून दोन्ही देशांना नेमके काय मिळाले, याची चर्चा आता होत आहे. ती करत असताना दोन्ही देशांच्या संबंधांची पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. रशिया हा भारताचा अनेक दशकांपासूनचा भरवशाचा मित्रदेश आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि रशिया यांच्यात शीतयुद्ध होत होते, तेव्हा भारताला रशियाच्या प्रभावाखालील देश अशी ओळख दिली जात होती. भारताने अमेरिकेचा गट किंवा रशियाचा गट यांच्यात स्वत:चा उघड समावेश होऊ देण्याचे टाळले होते आणि अलिप्त राष्ट्र चळवळीशी स्वत:ला जोडले होते. मात्र, अलिप्त देशांच्या संघटनेतील कोणतेही राष्ट्र खऱ्या अर्थाने अलिप्त नव्हतेच. आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर आणि मुद्द्यांवर या देशांना अमेरिका किंवा रशिया यांच्यापैकी कोणाच्या ना कोणाच्या बाजूनेच कल दाखवावा लागत होता. त्या काळात काश्मीर प्रश्नावर अमेरिका आणि ब्रिटन या महासत्ता संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताकडे संशयाच्या दृष्टीने पहात असत आणि पाकिस्तानसंबंधी त्यांना आपुलकी होती. त्यावेळी रशियाने सातत्याने भारताची पाठराखण केली होती. काश्मीर प्रश्नावर भारताची कोंडी होऊ नये म्हणून अनेकदा रशियाने आपला नकाराधिकारही उपयोगात आणला होता. तेव्हापासून भारत आणि रशिया यांच्यात गाढ मैत्री आहे आणि ती आज जागतिक समीकरणे बदललेली असतानाही आहे. अमेरिका-रशिया शीतयुद्ध रशियाने कम्युनिझमचा त्याग केल्यानंतर आणि आर्थिक आणि राजकीय उदारतावादाचा स्वीकार केल्यानंतर काहीकाळ थांबले होते. त्यानंतर भारताने अमेरिकेशीही जुळवून घेण्यात यश मिळविले. आज अमेरिकाही भारताला आपला विश्वासू भागीदार मानते. हे परिवर्तन होत असताना रशियाशी आपली मैत्री पूर्वीप्रमाणेच राहिली. सध्याच्या काळात रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे पुन्हा अमेरिका आणि रशिया यांच्यात शीतयुद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एकीकडे रशियाशी संबंध दृढ करतानाच अमेरिकेलाही आपल्यासह ठेवण्याची तारेवरची कसरत भारताला करावी लागत आहे आणि आतापर्यंत ती यशस्वीरित्या होत असताना दिसते. अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांना भारत आपल्या बाजूला हवा आहे, याची कारणे वेगवेगळी आहेत. अमेरिकेसमोर सध्या सर्वात मोठे आव्हान रशियाचे नव्हे, तर चीनचे आहे. दक्षिण आशिया, प्रशांत महासागर आणि दक्षिण चीनी समुद्र या प्रदेशांमध्ये अमेरिकेचे मोठे हितसंबंध आहेत. त्यांना चीनच्या विस्तारवादी महत्वाकांक्षेमुळे आव्हान मिळाले आहे. अशा स्थितीत चीनसमोर ठामपणे उभा राहू शकेल, असा भारतच एक देश आहे. त्यामुळे चीनला रोखण्याच्या आपल्या धोरणात अमेरिकेने ज्या देशांचा समावेश केला आहे, त्यात भारतही आहे. दुसरीकडे रशियाची अडचण वेगळी आहे. युव्रेन युद्धात रशियाचीही हानी होत आहे आणि युद्ध लांबणे खरे तर त्या देशाच्याही हिताचे नाही. अमेरिका आणि युरोप रशियाला एकटे पाडण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे त्यालाही भारतासारख्या बऱ्यापैकी बलवान असलेल्या देशाची आवश्यकता आहे. चीन आणि रशिया यांच्यात पुन्हा सूत जुळल्याचे दिसत असले, तरी चीनचा भरवसा कोणताच देश देऊ शकत नाही. त्यामुळे रशियाही चीनवर डोळे झाकून विश्वास टाकू शकत नाही. अशा स्थितीत रशियालाही भारतासारखा मित्र महत्त्वाचा वाटतो. अशा या विचित्र आणि जटील आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या रशिया दौऱ्याकडे साऱ्या जगाचे लक्ष वेधले जाणे स्वाभाविकच होते. या दौऱ्याचे ‘टायमिंग’ फार महत्त्वाचे मानले जात आहे. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन किंवा नाटो ही पश्चिम युरोपातील देशांची संघटना रशियाच्या विरोधात उभी केली. तिला प्रत्युत्तर म्हणून रशियानेही आपल्या प्रभावाखालील पूर्व युरोपातील देशांची वॉर्सा पॅक्ट कंट्रीज ही संघटना निर्माण केली. हे वर्ष नाटोच्या स्थापनेचे 75 वे वर्ष आहे. या प्रबळ संघटनेचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचा दौरा केला, ही बाब लक्षणीय मानली जात आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्यात पुन्हा शीतयुद्धाची स्थिती निर्माण झाल्याने नाटो संघटनेचे महत्त्व पुन्हा वाढले आहे. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचा दौरा केला. या दौऱ्यामुळे पुतीन यांचे एकाकीपण संपले. अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी त्यामुळे सौम्य शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली. पण भारताने युक्रेन युद्धासंबंधी रशियालाही ‘युद्ध हा समस्या सोडविण्याचा मार्ग नाही’ असे स्पष्टपणे सांगितले. रशियानंतर ऑस्ट्रियाच्या दौऱ्यातही याचा पुनरुच्चार केला. त्यामुळे रशिया आणि अमेरिका यांच्याशी असलेल्या संबंधांमध्ये भारत समतोल राखू इच्छितो, असा संदेश जगाला दिला गेला. भारताचे सध्याचे धोरण भारताचा अधिकाधिक लाभ कसा होईल, हे पाहणारे आहे. त्यामुळे रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही देशांशी भारताला मैत्री ठेवावी लागणार हे उघड आहे. या दौऱ्यात हा समतोल राखला गेला, हे त्याचे सर्वात मोठे फलित आहे. भारताची संरक्षण व्यवस्था रशियाचे तंत्रज्ञान आणि साधनसामुग्री यांच्यावर पुष्कळ प्रमाणात अवलंबून आहे. तसेच अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये भारत रशियाकडून खनिज तेल मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत असून त्यातील काही भाग युरोपियन देशांनाही पुरवित आहे. कारण, युरोपियन देशांचे रशियाशी पटत नसले तरी त्यांनाही तेलाची आवश्यकता आहेच. त्यामुळे भारताचा मध्यस्थाप्रमाणे उपयोग भारत, रशिया आणि हे देश अशा त्रिपक्षीय लाभाचा आहे. जोपर्यंत भारत, रशिया आणि अमेरिका आणि इतर युरोपियन देश अशा प्रकारे एकमेकांवर भिन्न भिन्न कारणांसाठी अवलंबून आहेत, तोपर्यंत हा समतोल राखला जाईल. भारताने आतापर्यंत ही स्थिती कौशल्याने हाताळलेली आहे, असे दिसते. भविष्यात काय घडणार हे भारत, रशिया, अमेरिका, युरोपियन देश आणि चीन यांच्या स्वतंत्र आणि सामायिक कृतींवर अवलंबून राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या रशिया दौऱ्यामुळे हा बहुद्देशीय समतोल अधिक बळकट झाल्याचे दिसून येत आहे.