आगामी काळातील चाराटंचाई लक्षात घेऊन निर्णय : दुष्काळ निवारणासाठी सतर्कता
बेळगाव : राज्य सरकारने बेळगाव जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकताच जिल्हा दौऱ्यावर येऊन पशूसंगोपन मंत्री के. व्यंकटेश यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. दरम्यान आगामी काळात जनावरांना चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली आहेत. जिल्ह्याबाहेरील इतर राज्यात चारा वाहतूक आणि विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. संभाव्य चारा आणि पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगामातील अडीच लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांना फटका बसला आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी चारा आणि पाणीटंचाई भासणार आहे. यासाठी आतापासूनच खबरदारी घेतली जात आहे. विशेषत: जनावरांसाठी चाराटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी जिल्ह्यातून अन्य राज्यात चारा विक्री व वाहतूक करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. आगामी काळात जिल्ह्यात चारा व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
पावसाअभावी जिल्ह्यात केवळ 38 टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळात चारा टंचाई जाणवणार आहे. सरासरीपेक्षा पाऊस कमी झाल्याने ओल्या आणि सुक्या चाऱ्याची कमतरता भासू लागली आहे. विशेषत: जिल्ह्यातील चिकोडी, रायबाग, अथणी, हुक्केरी, गोकाक, कित्तूर, सौंदत्ती आदी तालुक्यांमध्ये टंचाई निर्माण होऊ लागली आहे. बेळगाव, चिकोडी, खानापूर आदी तालुक्यांमध्ये उसाचे क्षेत्र असल्याने काही प्रमाणात ओला चारा उपलब्ध होऊ लागला आहे. मात्र, गळीत हंगाम संपताच या भागातही चाऱ्याची चणचण भासणार आहे. जिल्ह्यात 28 लाखांहून अधिक जनावरांची संख्या आहे. त्यामध्ये गाय, म्हैस, बैल, घोडा, गाढव, शेळ्या, मेंढ्या आदींना सुक्या आणि ओल्या चाऱ्याची गरज भासते. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 16.6 लाख टन चारासाठा शिल्लक असल्याचा दावा पशूसंगोपनने केला आहे. पुढील 25 आठवडे पुरेल इतका चारासाठा शिल्लक आहे, असेही सांगितले आहे. मात्र यंदा खरीप हंगामातील पिके वाया गेली आहेत आणि रब्बी हंगामातील पेरणी क्षेत्रात घट झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात चारा टंचाईचे संकट गडद होणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातून अन्य राज्यात चारा विक्री आणि चारा वाहतुकीस बंदी घालण्यात आली आहे.
तालुकास्तरीय टास्कफोर्स ठेवणार नजर : मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चारा व्यवस्थापनाची जबाबदारी आमदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय टास्क फोर्सवर (कृती दल) सोपविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले. महसूलमंत्री कृष्ण भैरेगौडा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत कृषीमंत्री एन. चालुवरायस्वामी, ग्रामविकास मंत्री प्रियांक खर्गे, सहकार मंत्री के. एन. राजण्णा यांनी सहभाग घेत अनेक विषयांची अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. बैठकीत प्रत्येक तालुक्यातील टास्क फोर्सने पिण्याच्या पाण्याची कमतरता असलेल्या गावांची यादी करून टँकर किंवा खासगी कूपनलिका भाड्याने घेऊन पाणीपुरवठा करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.जिल्हाधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध निधी दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी जबाबदारीने वापरण्याची सूचना देण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
