राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
बेंगळूर : केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय स्तरावरील तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला असून केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोला (सीबीआय) राज्यात थेट तपासासाठी असणाऱ्या अधिकारावर मर्यादा घातली आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्यापूर्वी सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. गुरुवारी बेंगळूरमध्ये पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या कथित बेकायदा भूखंड वाटप प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी होत असतानाच सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत सीबीआयला दिलेल्या अधिकारावर मर्यादा घातली आहे. यापूर्वी सीबीआयला राज्यात तपास करण्यास खुली परवानगी देण्यात आली होती. आता यासंबंधीची अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे.
राज्यात ‘दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट-1946’ अंतर्गत गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी मागील सरकारच्या काळात सीबीआयला मुक्त अधिकार देण्यात आले होते. आता सीबीआयचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असल्याचे मत व्यक्त झाले आहे. त्यामुळे सीबीआयला चौकशीसाठी देण्यात आलेले मुक्त अधिकार मागे घेण्यात येत असल्याचे राज्याचे कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले. आम्ही सीबीआयकडे सोपविलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये त्यांनी आरोपपत्र दाखल केलेले नाहीत. अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे तपास यंत्रणा चुकीच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीबीआय पक्षपातीपणे काम करत आहे. केंद्र सरकार त्यांच्या अधिकाराचा वापर करताना न्याय्य मार्गाचा अवलंब करत नाही. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणात पडताळणी करूनच सीबीआयला चौकशीसाठी संमती देण्याबाबत विचार करू, असेही एच. के. पाटील म्हणाले.
