म ए युवा समितीचे महापौरांना निवेदन : मनपाच्या सर्वसाधारण बैठकीत विषय घेऊन गांभीर्याने चर्चा करण्याची मागणी
बेळगाव : दुराग्रही संघटनांकडून शहरातील व्यापाऱ्यांना कन्नड फलक लावण्यासाठी सक्ती केली जात आहे. दादागिरी करून धमकावले जात आहे. ही अत्यंत चुकीची कृती असून लोकशाहीने दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. बहुभाषिक मराठी जनता असताना मराठीमध्येच व्यवहार होणे अपेक्षित आहे. असे असताना दुराग्रही संघटनांकडून केल्या जाणाऱ्या दादागिरीवर आवर घालण्यात यावा. यावर मनपाच्या सर्वसाधारण बैठकीत विषय घेऊन गांभीर्याने चर्चा करण्यात यावी, याबाबत महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीतर्फे महापौर शोभा सोमनाचे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले. 60 टक्के कन्नड असणारे नामफलकच लावण्यात यावेत, यासाठी दुराग्रही संघटनांकडून शहरातील व्यापाऱ्यांना दादागिरी करून धमकावले जात आहे. त्यामुळे शहरातील वातावरण तणावग्रस्त बनले आहे. दुराग्रही संघटनांच्या दादागिरीमुळे परप्रांतीय व्यापारीही धास्तावले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीतर्फे महापौर शोभा सोमनाचे यांची भेट घेऊन समस्या मांडल्या.
बहुभाषिक मराठी जनता असताना दुराग्रही संघटनांकडून व्यापाऱ्यांना धमकावले जात आहे. यामुळे घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडून मनपावर मराठी फलक लावण्यासाठी यापूर्वीच निर्देश दिले आहेत. मात्र याची मनपाकडून अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. असे असताना अशा संघटनांकडून घातला जाणारा दबाव खपवून घेतला जाणार नाही. मनपावर राष्ट्रीय पक्षांचे नगरसेवक निवडून आले असले तरी ते मराठी भाषिकच आहेत. त्यामुळे जनतेच्या समस्या ते मराठीमध्येच मांडणार. त्यांच्यावर कन्नड बोलण्याची सक्ती घालणे कितपत योग्य आहे? असा सवालही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आला. महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण बैठकीत हा विषय चर्चेला घ्यावा. महानगरपालिका मराठी माणसांचा मानबिंदू आहे. त्यामुळे निवडून आलेले सदस्य राष्ट्रीय पक्षांचे असले तरी ते मराठी भाषिकच आहेत. कोणत्याही नागरिकाला देशामध्ये कोणत्याही ठिकाणी जाऊन व्यापार करण्यास बंदी नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर भाषेची सक्ती करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. असे असताना व्यापाऱ्यांवर केली जाणारी कन्नडची सक्ती कितपत योग्य आहे? अशा प्रकारांवर त्वरित आळा घालण्यात यावा. अशा संघटनांच्या म्होरक्यांना आवरण्यात यावे. लोकशाहीचे राज्य आहे. त्यामुळे कोणतीही सक्ती करता येणार नाही. महापौरांनी यामध्ये जातीने लक्ष घालून सभागृहामध्ये विषय चर्चेला घ्यावा, अशी मागणी केली. यावेळी म. ए. युवा समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
