रस्ता, शेडचे बांधकाम त्वरित हटवा : गोवा खंडपीठाचा संबंधितांना आदेश
पणजी : मेरशी येथील खारफुटी असलेल्या खाजन शेतजमिनीत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे मातीचा भराव टाकून सार्वजनिक बांधकाम खात्याने बांधलेला रस्ता आणि शेड काढून टाकण्याचा, तसेच खारफुटीची जागा पुनर्संचयित करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. एम. एस. कर्णिक आणि न्या. निवेदिता मेहता यांनी देऊन सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले आहे. पणजीहून बांबोळीला जाताना डाव्या बाजूला असलेल्या जमिनीत मेरशी येथील खारफुटीसह असलेल्या खाजन शेतजमिनीत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे मातीचा भराव टाकून बुजवून टाकल्याप्रकरणी 2018 साली जनहित याचिका दाखल झाली होती. खारफुटींना धोका पोचत असल्याची माहिती या जनहित याचिकेत नमूद करण्यात आली होती.
याप्रकरणी स्थानिक कोमुनिदाद, वन खाते, जिल्हाधिकारी, गोवा किनारी विभागीय व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि मेरशी ग्राम पंचायतीकडे अनेक तक्रारी केल्या असल्या तरी यापैकी कोणत्याही सरकारी संस्थांनी कारवाई केली नाही. या ठिकाणी अवैध बांधकामही करण्याच्या प्रकाराकडे प्रसाशनाने दुर्लक्ष केल्याने पर्यारवणाचे नुकसान होत असल्याचे छायाचित्रासह अनेक पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. सरकारी वकिल दीप शिरोडकर यांनी मेरशी येथे एका ठिकाणी गणेश विसर्जनासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने उभारलेली तात्पुरती शेड आणि बांधकाम हटविण्याचा निर्णय जीसीझेडमएने घेतला असून लवकरच आदेश काढण्याचे आश्वासन दिले.सदर बांधकाम हटविण्याचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होणार याची माहिती देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच, खारफुटीची जागा पुनर्संचयित करण्याचा आदेश न्यायालयाने जीसीझेडमएला दिला आहे. स्थानिक कोमुनिदादलाही सदर खारफुटीची जागा पुनर्संचयित करण्यासाठी लागणारा खर्च वसूल करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी 13 जानेवारी 2025 रोजी ठेवण्यात आली आहे.
