खाणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांची माहिती
प्रतिनिधी/ पणजी
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी तज्ञ समितीमार्फत सतत केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील बंद असलेल्या खाणी पुन्हा सुरू होणार आहेत. सध्या खाण लीजांच्या ई-लिलाव प्रक्रियेला सुरवात झाली असून, ही प्रक्रिया 22 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर आवश्यक सर्व सोपस्कर पूर्ण झाल्यानंतर येत्या पाच ते सहा महिन्यांत सर्व खाणी पुन्हा सुरू होतील, अशी माहिती खाणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
फळदेसाई म्हणाले, खाण लीजांची ई-लिलाव प्रक्रिया सुरू झाल्याने सरकारला मोठय़ा प्रमाणात महसूल प्राप्ती होणार आहे. महसूल प्राप्तीबरोबरच खाणव्याप्त पट्टय़ातील लहान-मोठे व्यावसायिक, वाहनचालक, दुकानदार व इतर व्यावसायिकांनाही आता उभारी मिळणार आहे. सरकारला राज्यात साधन-सुविधा निर्माण करण्यासाठी आता निधीची कमतरता भासणार नाही. राज्याचा विकास करताना सर्व गोमंतकीय जनतेचाच विचार केला जाईल आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जनतेच्या भल्यासाठीच खाणी लवकर सुरू होण्यासाठी शाश्वत प्रयत्न केले आहेत.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सतत केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच राज्यातील खाण उद्यागातील महत्त्वाच्या घटना घडल्या. त्यापैकी एक म्हणजे मायनिंग डम्प हाताळणीची परवानगी मिळण्याकरिता गोवा सरकारने जानेवारी 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर अर्ज केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 13 डिसेंबर 2022 रोजी सरकारला गोवा सरकारने डंप हाताळणीसाठी दाखल केलेल्या अर्जाला परवानगी दिली. डम्पचे एकूण प्रमाण अंदाजे 700 मिलीटन टन एवढे असल्याचे मंत्री फळदेसाई म्हणाले.
आर्थिक उपक्रमांना येणार वेग
पहिल्या टप्प्यातील उर्वरित 3 खाण लीजांच्या ई-लिलाव प्रक्रिया 22 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. उर्वरित ब्लॉकमधील मये, डिचोली परिसरातील आणखी 2 ब्लॉक्स आणि काले-सांगे येथील एका ब्लॉकचा समावेश आहे. खाणी सुरू होणार असल्याने राज्याला चांगला महसूल मिळेल शिवाय स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. चहाचे हॉटेल, छोटे स्टॉल, टायर रिमोल्टींग, यंत्रसामर्गी, ट्रक्स, सीएसआर अशा अनेक माध्यमातून आर्थिक उपक्रमांना वेग येणार असल्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन
गेल्या बारा वर्षांपासून बंद असलेल्या खाणी पुन्हा पाच सहा महिन्यांत सुरू होण्यामागे मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले कष्ट आहेत. कारण तज्ञ समितीमार्फत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सतत पाठपुरावा केल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून खाण लीजांच्या ई-लिलाव प्रक्रियेला मान्यता मिळाली. आता सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर खाणी लवकरच सुरू होतील आणि राज्याचा विकास होण्याबरोबरच खाणव्याप्त भागातील लोकांना रोजगारही प्राप्त होईल, त्यामुळे मुख्यमंत्री सावंत यांचे जनतेमार्फत अभिनंदन करतो, असे मंत्री सुभाष फळदेसाई म्हणाले.
