महाराष्ट्रात भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजितदादा गटाने निर्विवाद सत्ता मिळवली असली, तरी दोन महिन्यांतच त्यांच्यातील असमन्वय समोर आला आहे. विशेषत: भाजप आणि शिंदेसेनेतील शीतयुद्धाने अस्वस्थता वाढत असून, शिंदे गटामध्ये आपल्याला डावलले जात असल्याची भावना जोर धरत आहे. त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरे यांच्या भेटीने या दोन पक्षातील दरी आणखी वाढण्याची चिन्हे दिसतात. एकनाथ शिंदे यांना गळाला लावून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार भाजपाने पाडले. त्यानंतर शिंदे यांना अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपदाची खुर्चीही मिळाली. मात्र, भाजपप्रणित महायुती सत्तेत आल्यानंतर शिंदे यांचे दिवस फिरल्याचे पहायला मिळते. उपमुख्यमंत्रिपदासह नगरविकासमंत्रिपद मिळवण्यात शिंदे यांना यश आले असले, तरी अद्यापही नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागत आहे. त्यात आपत्ती व्यवस्थापन समितीतून एकनाथ शिंदे यांना डावलण्यात आले. गेल्या आठवड्यातच पुनर्गठित आलेल्या या समितीमध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे समिती सदस्य असावेत, असा शासन निर्णय आहे. असे असतानाही शिंदे यांना वगळून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची समितीच्या सदस्यपदी नियुक्ती होणे, हा मोठा धक्काच. याशिवाय राज्य परिवहन महामंडळाच्या अयक्षपदी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याऐवजी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी संजय सेठी यांची वर्णी लावण्यात आली. मागच्या तीसेक वर्षांतला हा पहिलाच प्रसंग ठरावा. हे बघता ठरवून कार्यक्रम तर केला नाही ना, ही शिंदे गटाच्या मनातील शंका योग्यच. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केलेली नाराजी म्हणजे शिंदेसेनेतील अस्वस्थतेचे मूर्तिमंत उदाहरणच. सध्या प्रशासकीय पातळीवर अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे आपल्याला डावलल्याची भावना शिवसेना शिंदे गटाच्या अनेक नेत्यांमध्ये निर्माण झालेली दिसते. यातील उदय सामंत यांनी कडक शब्दांत याला मोकळी वाट करून दिली आहे. प्रधान सचिव आणि एमआयडीसीच्या सीईओंना पत्र पाठवून मला अवगत करूनच निर्णय घ्यावेत. महत्त्वाच्या कामकाजाबाबत नियमित ब्रिफिंग करावे, अशा सूचनाही म्हणे त्यांनी दिल्या आहेत. प्रशासकीय प्रभाव वाढत असताना मंत्री महोदयांचे महत्त्व कमी होण्याचाच हा प्रकार. उद्योग खात्यावरील वाढत्या सत्ताबाह्या हस्तक्षेपावर नियंत्रण आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची वदंता आहे. किंबहुना, या सगळ्यामुळे उद्योगमंत्री कमालीचे अस्वस्थ झालेले दिसतात. हे सगळे कमी म्हणून की काय शिंदेंच्या काळात विविध योजनांना कात्री लावण्याच्या दृष्टीनेही पावले उचलण्यात येत आहेत. तशी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही शिंदेंच्या काळातील. या योजनेचे पैसेही प्रथम त्यांच्या काळात महिलांच्या खात्यात जमा झाले. परंतु, निवडणूक जिंकल्यानंतर महायुती सरकारकडून नियमांचा बडगा उगारण्यात आला. त्यामुळे अनेक महिला अपात्र ठरण्याचा धोका संभवतो. याशिवाय मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन, शिवभोजन थाळी, आनंदाचा शिधा, लाडका भाऊ, महिलांसाठी गुलाबी रिक्षा अशा काही योजना गुंडाळण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत. वित्तीय तूट वाढत असल्याने अशा सवंग योजनांना कात्री लावण्याचे संकेत दिले जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यात मागच्या काही दिवसांत चांगलेच मेतकूट जमले आहे. त्यात अजितदादा हे कडक आर्थिक शिस्तीचे. तसा सुऊवातीपासूनच दादांचा लाडकी बहीणसारख्या योजनेला विरोध होता. या पार्श्वभूमीवर अजितदादांचा नव्या सरकारमधील हा पहिला वहिला अर्थसंकल्पही कठोर राहील, असे भाकीत वर्तवले जाते. या योजना एकदम बंद केल्यास टीका होईल, याची जाणीव संबंधितांना आहे. हे बघता या योजनांवरचा निधी कमी करतानाच त्या क्षीण कशा करता येतील, असाच त्यांचा प्रयत्न राहू शकतो. सरकारमध्ये राहूनच केवळ शिंदे आणि कंपनीला अशी मुस्कटदाबी सहन करावी लागेल, असे नाही. सत्तेबाहेरूनही त्यांना दाबण्याचे प्रयत्न होतील, अशा चाली सध्या खेळल्या जात आहेत. देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरे यांच्यातील भेट, हा त्याचाच भाग. या माध्यमातून उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच एकनाथ शिंदे यांना शह देण्याचा भाजपचा डाव दिसतो. भाजपाला स्वत:चा पक्ष वाढवायचा आहे. त्यामुळे एका विशिष्ट मर्यादापलीकडे ते शिंदेंना मदत करणार नाहीत, हेच यातून दिसते. विधानसभा निवडणुकीत राज ठाकरे यांना ठसा उमटविता आला नाही. मात्र, मनसेच्या मतांचा मुंबईतल्या काही जागांवर उद्धव ठाकरे यांना फायदा झाल्याचे दिसले. हे लक्षात घेऊन आगामी मुंबई महापालिका जिंकण्यासाठी भाजपाने मनसेलाही सोबत घेण्याची रणनीती आखल्याचे जाणवते. प्रादेशिक पक्षांना कामापुरते सोबत घ्यायचे आणि उपयुक्तता मूल्य संपल्यानंतर त्यांना त्यांची जागा दाखवायची, हे भाजपाचे पूर्वापार धोरण राहिले आहे. 2014 मध्ये सेना व भाजपा युतीचे सरकार सत्तेवर आले खरे. मात्र, सेनेला दुय्यम खाती दिली गेली. वेळोवेळी सेना मंत्र्यांना डावलले गेले. अगदी एकनाथ शिंदेही तेव्हा राजीनामा द्यायला निघाले होते. त्याच रागातून उद्धव ठाकरे यांनी युती तोडल्याचे बोलले जाते. आता शिंदेही त्याच चक्रातून जात असून, ठाकरेंनी केले ते बरोबरच असा सूरही उमटताना दिसतो. काही निर्णय फिरवले, तरी एकूणच शिवसेनेतील अस्वस्थता वाढत आहे, हे नक्की. तथापि, स्वत:हून पिंजऱ्यात जायबंदी झालेल्या वाघाला आता हलकेफुलके पंजे मारण्याशिवाय दुसरा पर्यायही दिसत नाही.
