एससीओच्या व्यासपीठावरून नामोल्लेख टाळून चीनला फटकारले
वृत्तसंस्था /बिश्केक
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) बैठकीत भाग घेण्यासाठी विदेशमंत्री एस. जयशंकर हे सध्या किर्गिस्तानच्या दौऱ्यावर आहेत. यादरम्यान जयशंकर यांनी पुन्हा एकदा चीनवर निशाणा साधला आहे. चीनचा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) हा कर्जाचा असा सापळा आहे, ज्यात अनेक छोटे देश अडकले आहेत. संपर्कव्यवस्थेशी निगडित प्रकल्पांकरता सर्व देशांचे सार्वभौमत्व आणि क्षेत्रीय अखंडत्वाचा आदर करण्यात यावा, असे जयशंकर यांनी सुनावले आहे. जयशंकर यांनी चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडॉरचा थेट उल्लेख टाळून चीनला लक्ष्य केले आहे. सीपीईसी हा प्रकल्प भारताच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करणारा असल्याचे केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट पेले आहे. भारत स्थायी आणि परस्पर स्वरुपात लाभदायी आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य तोडग्यांसाठी सदस्य देशांसोबत भागीदारी करण्यास इच्छुक आहे. आम्ही क्षेत्राच्या अंतर्गत व्यापारात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करतो, त्याचप्रकारे मजबूत संपर्कव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांची गरज आहे. भारताने स्वत:च्या क्षेत्रात या यासंबंधीच्या प्रकल्पांना सर्वोच्च प्राथमिकता दिली असल्याचे जयशंकर यांनी म्हटले आहे. यानंतर त्यांनी चीनचा थेट उल्लेख करणे टाळत स्वत:च्या विकासाच्या प्रवासात तसेच संपर्कव्यवस्थेच्या पुढाकारावेळी सर्व देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्यात यावा असे सुनावले आहे.
पुरवठासाखळीला धक्का
जयशंकर यांनी किर्गिस्तानमधील एससीओ बैठकीत पुरवठा साखळीचा मुद्दाही उपस्थित केला.. जग सध्या आव्हाने, आर्थिक मंदी, पुरवठा साखळीला बसलेला धक्का, अन्न आणि ऊर्जा असुरक्षेला तोंड देत आहे. अशा स्थितीत एससीओदम्यान मजबूत सहकार्याची गरज आहे. यासंदर्भात मध्य आशियाई देशांच्या हितसंबंधांना प्राथमिकता देणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. पश्चिम आशियात युद्धजन्य स्थिती जारी असल्याने अधिकाधिक विकास गाठण्याची आवश्यकता असल्याचे जयशंकर यांनी म्हटले आहे.
मध्यपूर्व कॉरिडॉरचे कौतुक
जयशंकर यांनी जी-20 परिषदेदरम्यान घोषित करण्यात आलेल्या ऐतिहासिक भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरचा (आयएमईसी) देखील उल्लेख केला. विदेशमंत्र्यांनी या कॉरिडॉरच्या व्यवहार्यतेबद्दल विश्वास व्यक्त केला आहे. अनेक तज्ञ या प्रकल्पाला चीनच्या बीआरआयला प्रत्युत्तर मानत आहेत. बीआरआयद्वारे जगातील आर्थिकदृष्ट्या मागास देशांमध्ये चीनकडून अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. परंतु या प्रकल्पांकरता चीनकडून अत्यंत मोठ्या व्याजदरासह कर्ज पुरविण्यात आल्याने अनेक देश आर्थिक संकटात सापडले आहेत. तसेच बीआरआयकडे चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचे प्रमुख अस्त्र म्हणून पाहिले जात आहे. ग्लोबल साउथला अपारदर्शक पुढाकारांमुळे निर्माण होणाऱ्या अव्यवहार्य कर्जाच्या भाराखाली दाबले जाऊ नये याची काळजी आम्हाला घ्यावी लागणार आहे. भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर आणि आंतरराष्ट्रीय नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर याप्रकरणी सक्षम ठरू शकतात असे उद्गार जयशंकर यांनी काढले आहेत.
