महसूलमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश ; मुंबईत कोकण विभागीय आढावा बैठक संपन्न
मुंबई । प्रतिनिधी
कोकणात प्रलंबित असणाऱ्या विविध प्रश्नांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली कोकण विभागातील महसूल अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत कोकणातील वाळू प्रश्न तीन महिन्यात निकाली काढण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी कुडाळ -मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे यांनी कोकणातील वाळू व्यवसायिकांसाठी स्वतंत्र धोरण बनवून रॉयल्टी कमी करून व्यावसायिकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली. त्याचबरोबर या बैठकीत देवस्थान जमिनी, आकारिक पड जमिनी, अतिक्रमित घरे, तसेच नव्याने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा रस्ते पाणंद योजनेवर चर्चा झाली. देवस्थान जमिनी बाबत आमदार निलेश राणे यांनी आग्रही भूमिका मांडत कोकणातील स्थानिक देवस्थान बाबतचे निर्णय पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमिटीकडे मान्यतेसाठी पाठवले जातात. अनेक वेळा ते प्रलंबित असतात. त्या कमिटीचा कार्यकाल संपलेला असतो पण निर्णय प्रलंबित असतात .त्यासाठी हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल तर स्थानिक देवस्थान कमिटीला अधिकार देऊन पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली.त्यासाठी सक्षम असा कायदा करावा. गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला हा विषय मार्गी लावावा.अशी मागणी केली.यावर महसूल मंत्र्यांनी तात्काळ अहवाल सादर करून सदरचा विषय निकाली काढण्याचे दिले.महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुंबईप्रमाणेच कोकणातील सर्व कोळीवाडे नियमित करून त्यांचे हक्क कोळी बांधवांना प्रस्थापित करून देण्याचे निर्देश महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.यावेळी आमदार निलेश राणे यांनी सूचविले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गाबीत समाजही पारंपरिक पद्धतीने मच्छीमार व्यवसाय करीत आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करताना “कोळी” यांच्यासोबत “सिंधुदुर्गातील गाबीत समाज” यांचा उल्लेख असावा, अशी मागणी त्यांनी बैठकीत केली. या बैठकीस कोकण विभागातील आमदार, विधानपरिषद सदस्य, विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, प्रांत व तहसीलदार उपस्थित होते.
