खानापूर तालुका नेगीलयोगी रयत संघटनेचे तहसीलदारांना निवेदन : किमान शुल्क रद्द् करण्याची मागणी
खानापूर : खानापूर तालुका नेगीलयोगी रयत सेवा संघाच्यावतीने सोमवार दि. 11 रोजी सरकारच्या पंचहमी योजनेतील गृहज्योती योजनेअंतर्गत येणाऱ्या समस्यांबाबत तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. तहसीलदार दुंडाप्पा कोमार यांनी तालुका कार्यकारी अधिकारी रमेश मेत्री व हेस्कॉमचे सहाय्यक अभियंता जगदीश मोहिते यांच्या उपस्थितीत निवेदनाचा स्वीकार करून आपण हे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठवतो, असे आश्वासन दिले. या निवेदनात हमी योजनेअंतर्गत 200 युनिट वीज मोफत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र आता किमान शुल्क आणि युनिट दरात धक्कादायक वाढ केली आहे. तसेच शेतकरी ग्रामीण भागात स्मार्ट मीटर बसवून शुल्क आकारले जात आहे. यासाठी घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठी विजेवर आकारण्यात येणारे किमान शुल्क पूर्णपणे रद्द करावे, वापरलेल्या विजेपेक्षा आकारणी अधिक केली जात आहे.
इंधन समायोजन शुल्क म्हणून प्रति युनिट 36 पैसे आकारणी थांबवावी. जर किमान शुल्क बंद केले नाही तर संबंधित किमान युनिट वीज मोफत पुरवावी. टीसी आणि वीजजोडणी देण्यामध्ये विभागातील मोठ्या प्रमाणात होणारा भ्रष्टाचार तात्काळ रोखला पाहिजे आणि जोडणीसाठी वेळमर्यादा निश्चित केली जावी. काँग्रेस सरकारने लागू केलेल्या कृषी मूल्य आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी गेल्या 7 वर्षांपासून झालेली नाही. जोपर्यंत तो लागू होत नाही तोपर्यंत गावे आणि कृषी क्षेत्राला वीज दक्षता विभागाच्या कक्षेतून वगळण्यात यावे. तसेच कालव्याद्वारे सिंचन क्षेत्रांप्रमाणेच, भेदभावरहित व्यापक सिंचन योजना राबवावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष रवी पाटील, मनोहर सुळेभावीकर, सोमेश्वर मळीकेरी, राजू कोकीतकर, भैरवनाथ पाटील, नटरायण कोलकर तसेच रयत संघाचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
