कोल्हापूर / कृष्णात चौगले :
महावितरण कंपनीने पहिल्या टप्प्यात सुमारे बाराशेहून अधिक शासकीय कार्यालयामध्ये स्मार्ट वीज मीटर बसविले आहे. परिणामी भविष्यात सर्वच वर्गवारीच्या वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर सक्तीचे केले जाणार असल्याची लोकभावना आहे. स्मार्ट मीटर हे प्रीपेड असल्यामुळे त्या माध्यमातून वाढीव वीज बिल वसूल केले जाणार असल्याचीही जनसामान्यांमध्ये चर्चा आहे. त्यामुळे महावितरणने कोणत्याही परिस्थितीत स्मार्ट वीज मीटर बसवू नयेत असे ठराव प्रजासत्ताक दिनी जिह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या ग्रामसभांमध्ये करण्यात आले. सदरचे ठराव लवकरच जिल्हा परिषदेसह महावितरण कार्यालयाकडे सादर करून स्मार्ट मीटरला विरोध दर्शविला जाणार आहे.
स्मार्ट मीटर बसविल्यास ते अधिक गतीने पळणार असून विजेचे दर वाढून ग्राहकांची लूटमार होणार असल्याची वीज ग्राहकांमध्ये चर्चा आहे. पण स्मार्ट मीटर हे प्रयोगशाळेत तपासलेले असून ते अधिक गतीने पळणार किंवा संथपणे पळणार नाही. या मीटरमधून किती वीज वापरली गेली हे ग्राहकांना त्याच्या मोबाईलवर प्रत्येक मिनिटाला समजणार असून ते पूर्णपणे पारदर्शी आहे असा निर्वाळा महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून दिला जात आहे. तर जिह्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर ती सर्व मीटर प्रीपेड केली जाणार आहेत. तसेच या मीटरचे सर्व्हर महावितरण पर्यायाने अदानी कंपनीकडेच असल्यामुळे हे करणे त्यांना सहज शक्य आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांनी या मीटरला विरोध करावा असे आवाहन वीज क्षेत्रातील तज्ञांकडून केले जात आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत कोण खरे आणि कोण खोटे ? हा संशोधनाचा विषय असला तरी सद्याची सुस्थितीत असलेली वीज मीटर काढून नवीन स्मार्ट मीटर बसविण्याचा घाट कशासाठी घातला जात आहे ? असा प्रश्न उपस्थित करून ग्राहकांकडून त्याला विरोध केला जात आहे. त्यामुळेच जिह्यातील बहुतांशी ग्रामसभांतून स्मार्ट मीटरला विरोध दर्शविणारे ठराव केले आहेत.
- स्मार्ट मीटरबाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचे मौन
सध्या नवीन वीज कनेक्शनसाठी स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहेत. तसेच जुने मीटर बिघडले असले त्या ठिकाणीही स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहेत. पण ही मीटर प्रीपेड असून ती मोबाईल रिचार्जप्रमाणे चालणार, रिचार्ज संपला की लाईट बंद होणार, त्यावरील सर्व नियंत्रण हे अदानी कंपनीचे राहणार आहे. रिचार्ज संपला की वीजपुरवठा तत्काळ बंद केला जाणार आहे असे एक ना अनेक मुद्यांवर वीज ग्राहकांमध्ये चर्चा आहे. पण त्याबाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून उघडपणे अधिकृत खुलासा दिला जात नाही. याबाबत माध्यम प्रतिनिधींकडूनही त्यांच्याकडे विचारणा केली असता स्मार्ट मीटरबाबत बोलण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडून परवानगी नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे जर नवीन स्मार्ट मीटर ही जुन्या मीटरप्रमाणेच आहेत. ती प्रीपेड नसून त्याद्वारे वाढीव वीज बिल येणार नाही असे ठामपणे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून का सांगितले जात नाही ? याचे मोठे गौडबंगाल आहे.
- काही सभा खेळीमेळीत काही ठिकाणी वादळी चर्चा
शासनाने ग्रामसभांना विशेष अधिकार दिले आहेत. गावाच्या विकासाच्या दृष्टीने व्यापक विचारविनिमय करण्याचे अधिकार ग्रामसभांना कायद्याने दिले आहेत. ग्रामसभा ही लोकशाहीची सर्वोच्च व्यवस्था आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या औचित्यावर जिह्यामध्ये झालेल्या ग्रामसभांमध्ये विविध विषयांवर वादळी चर्चा झाली. कचरा उठाव, सांडपाणी व्यवस्थापन, प्राथमिक शाळांची गुणवत्ता, अवैध धंदे, गावांतर्गत नाले व रस्त्यांवर झालेले अतिक्रमण, सिंगल युज प्लास्टिकचे उत्पादन आणि वितरणावर बंदी, ग्रामबाल समिती स्थापन करणे, थेट नदीमध्ये मिसळणारे सांडपाणी, नळपाणी पुरवठा योजना आदी विविध विषयांवर खेळीमेळीत चर्चा झाली. तर काही ग्रामसभांना राजकीय रंग आल्यामुळे त्या ठिकाणी वादळी चर्चा होऊन वादावादीचे प्रसंग उद्भवले.
- महावितरणने एका व्यासपीठावर येऊन भूमिका मांडावी
स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून भविष्यात जर प्रीपेड वीज बिल वसुली केली जाणार नसेल तर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वसामान्यांच्या न्यायासाठी लढणाऱ्या वीज तज्ञ संघटनांसोबत एका व्यासपीठावर येऊन आपली भूमिका जाहीर करावी. महावितरणच्या वरिष्ठ कार्यालयापासून कनिष्ठ कार्यालयापर्यंत अदानी कंपनीचे कर्मचारी काय करत आहेत ? त्यांना महावितरणच्या इमारतीमध्ये स्वतंत्रपणे ऑफिससाठी जागा का दिली आहे ? या प्रश्नांची महावितरणने संघटनांच्या प्रतिनिधींसमोर उत्तरे द्यावीत.
विक्रांत पाटील, अध्यक्ष इरिगेशन फेडरेशन
