तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्याकडून केंद्र लक्ष्य
वृत्तसंस्था/चेन्नई
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारकडून प्रस्तावित वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 च्या विरोधात राज्य विधानसभेत मांडलेला प्रस्ताव संमत झाला आहे. हे विधेयक मुस्लिमांचे अधिकार नष्ट करणारे आहे. राज्याचे अधिकार, संस्कृती आणि परंपरांच्या विरोधात केंद्र सरकार योजना लागू करत असून विशेषकरून मुस्लिमांच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप स्टॅलिन यांनी केला आहे.
केंद्र सरकार वक्फ दुरुस्ती विधेयकाद्वारे कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी करण्याचा हा डाव असल्याचे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे. विधेयकानुसार वक्फ बोर्डात दोन बिगर मुस्लिमांना सदस्य म्हणून सामील केले जाणार आहे. ही तरतूद धार्मिक स्वातंत्र्यावरील आक्रमण आणि मुस्लिमांच्या भावनांचा अपमान करणारी असल्याचे स्टॅलिन यांनी नमूद केले आहे.
केंद्र सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 मागे घ्यावे असा प्रस्ताव आम्ही विधानसभेत मांडला आहे. हे विधेयक अल्पसंख्याक मुस्लीम समुदायाला गंभीर नुकसान पोहोचविणार असून ते मागे घेतले जावे. भारतात लोक धार्मिक सौहार्दासोबत राहत आहेत. राज्यघटनेने प्रत्येकाला स्वत:च्या धर्माच्या पालनाचा अधिकार दिला आहे. या अधिकाराचे रक्षण करणे हे निवडून आलेल्या सरकारांचे कर्तव्य असल्याचे प्रस्तावात म्हटले गेले आहे.
वक्फ कायदा अन् प्रस्तावित दुरुस्ती
वक्फ कायद्याद्वारे वक्फ संपत्तींना नियंत्रित केले जाते. परंतु वक्फ बोर्डात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप दीर्घकाळापासून होतोय. तर वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश डिजिटलीकरण, प्रभावी ऑडिट, पारदर्शकता आणि अवैध स्वरुपात कब्जा करण्यात आलेल्या संपत्ती पुन्हा मिळविण्यासाठी कायदेशीर उपाय लागू करणे आहे.
