पुणे / प्रतिनिधी :
‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला दिलेला पुरस्कार राज्य शासनाने रद्द केल्यावर आक्षेप घेऊन माजी साहित्य संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र राज्य शासनाने तो राजीनामा अद्याप स्वीकारला नाही. त्यानंतर आता देशमुख यांनी राजीनामा मागे घेतला आहे.
‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादाला दिलेला पुरस्कार राज्य शासनाने रद्द केल्यानंतर साहित्य क्षेत्रात मोठा वाद निर्माण झाला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करून पुरस्कार परत करण्यात आले. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या विविध समितीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा काहींनी दिला. त्यात लक्ष्मीकांत देशमुख यांनीही भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र, आता राजीनामा परत घेत असल्याची माहिती देशमुख यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली.
राज्य शासनाने पुरस्कार रद्द केल्यानंतर भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तसेच पुरस्कार रद्द करणे चुकीचे असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते आणि पत्राद्वारेही कळवले होते. त्यानंतर मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रथम दूरध्वनीद्वारे संवाद साधला. त्यानंतर पुण्यात प्रत्यक्ष भेट घेऊन शासनाची पुरस्कार रद्द करण्याबाबतची भूमिका विशद केली. तसेच मराठी भाषा धोरण आणि मराठीच्या विकासासाठी राजीनामा मागे घेऊन काम करण्याबाबत त्यांनी आग्रहाने सांगितले. राजीनामा सरकारकडून आजपर्यंत स्वीकारण्यात आला नाही. मराठी भाषा धोरण महत्त्वाचे असल्याने बराच विचार करून राजीनामा परत घेण्याचा निर्णय घेतला. तसे सरकारला कळवले आहे. आता मराठी भाषा धोरण अंतिम करून ते शासनाने मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे देशमुख यांनी नमूद केले.
अधिक वाचा : प्रवाशांच्या लूटप्रकरणी पुण्यातील सहा पोलीस कर्मचारी निलंबित
