उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण : धारवाड खंडपीठाच्या निर्णयाविषयी कमालीची उत्सुकता
बेंगळूर : सार्वजनिक ठिकाणे आणि शाळा-महाविद्यालयांच्या आवारात खासगी संघ-संस्थांच्या उपक्रमांसाठी परवानगी बंधनकारक करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला होता. मात्र, या आदेशाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. या स्थगिती आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने आदेश राखून ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाने आदेशाला दिलेल्या स्थगितीविरोधात सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. धारवाड खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. जी. पंडित आणि के. बी. गीता यांच्या पीठाने राज्य सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी केली. सरकारच्यावतीने अॅडव्होकेट जनरल के. शशिकिरण शेट्टी यांनी युक्तिवाद केला तर पुनर्चेतन संस्थेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अशोक हारनहळ्ळी यांनी प्रतिवाद केला.
सुनावणीवेळी सरकारची बाजू मांडताना के. शशिकिरण शेट्टी यांनी, सरकारी मालमत्तेवर अतिक्रमण करणे हा बीएनएस कायद्यानुसार गुन्हा आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जारी केलेला आदेश समर्थनीय आहे, असे सांगितले. त्यावर प्रतिप्रश्न करताना न्यायालयाने एकाच ठिकाणी दहा लोक एकत्र येणे बेकायदेशीर असल्याचा उल्लेख सरकारी आदेशात आहे. लोकांनी एकमेकांसोबत फिरण्यासाठी परवानगी घ्यायची का? या आदेशाद्वारे कुणावर निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची सूचना दिली. त्यावर स्पष्टीकरण के. शशिकिरण शेट्टी यांनी, रॅली किंवा सभेचे आयोजन करण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी घ्यावी, असे आदेशात स्पष्टपणे नमूद आहे. उद्यानात फिरण्यास किंवा मैदानावर खेळण्यास कोणतेही बंधन नाही, असे सांगितले.
परवानगी घेऊन उपक्रम राबवावेत!
सरकारच्या मालमत्तेचा वापर खासगी संस्थांनी करू नये असा सरकारचा युक्तिवाद आहे का? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना स्पष्टीकरण के. शशिकिरण शेट्टी यांनी शेट्टी यांनी परवानगी घेऊन उपक्रम राबविता येतील असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे, असे सांगितले. जर दहापेक्षा जास्त लोक एकत्र जमले तर ती रॅली किंवा सभा आहे का?, जर उद्यानात दहापेक्षा जास्त लोक जमले तर काय?, असे प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केले. त्यावर स्पष्टीकरण देताना सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी लोकांना उद्यानात फिरण्यासाठी आमचा कोणताही आक्षेप काही. मात्र, तेथे चर्चासत्रांचे आयोजन करता येत नाही. त्यासाठी आयोजकांनी सभागृहे घ्यावीत, असे सांगितले. युक्तिवाद-प्रतिवाद झाल्यानंतर खंडपीठाने एकसदस्यीय पीठाने दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशावरील निर्णय राखून ठेवला.
