मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात सुनावणी :
वृत्तसंस्था/ इंदोर
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदोर खंडपीठाने सोमवारी धारच्या भोजशाळा प्रकरणी सर्व पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर निर्णय राखून ठेवला आहे. पुरातत्व विभागाचा सर्वेक्षण अहवाल अद्याप मिळाला नसल्याचा दावा काही पक्षकारांनी सुनावणीदरम्यान केला. न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त करत सर्व पक्षकारांना सर्वेक्षण अहवालाची प्रत देण्याचा आदेश दिला आहे.
मौलाना कलामुद्दीन वेलफेयर सोसायटीच्या वतीने वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद सुनावणीत ऑनलाइन सहभागी झाले. सर्वेक्षण अहवाल अत्यंत विस्तृत असल्याने याचे अध्ययन करण्यासाठी मुदत दिली जावी. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी होणार आहे. याचमुळे उच्च न्यायालयातील सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात यावी, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईल आणि आम्ही सर्वेक्षण अहवालाचा अभ्यासही करू शकू असा युक्तिवाद खुर्शीद यांनी केला.
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिसच्या वतीने वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन यांनीही ऑनलाइन मार्गाने सुनावणीत भाग घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात एक अर्ज करत आम्ही 1 एप्रिल 2024 ची स्थगिती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या अर्जावर दोन आठवड्याच्या आत सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याचे जैन यांनी उच्च न्यायालयासमोर म्हटले. सुनावणीदरम्यान दरगाहच्या वतीने उपस्थित वकिलाने सर्वेक्षण अहवालाची प्रत मिळाली नसल्याचे सांगितले.
यावर न्यायालयाने पक्षकारांना अनिवार्य स्वरुपात अहवालाची प्रत देण्यात यावी असा निर्देश पुरातत्व विभागाला दिला आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. आम्ही तेथील आदेशाची प्रतीक्षा करणार आहेत. आम्ही या प्रकरणी लवकरच आदेश जारी करू असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
