राज्यसभेतील घटना चर्चेचा समारोप करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे प्रतिपादन
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारताच्या राज्य घटनेत धर्माच्या आधारावर आरक्षणाची तरतूद नसतानाही विरोधी पक्षांकडून धार्मिक अल्पसंख्याकाना आरक्षण देण्याची भाषा केली जात आहे. तथापि, भारतीय जनता पक्ष विरोधकांचे हे कारस्थान कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. ते राज्यसभेत ते घटनेच्या 75 व्या स्वीकारवर्षाच्या निमित्ताने संसदेत आयोजित विशेष चर्चासत्राचा समारोप करताना राज्यसभेत मंगळवारी भाषण करीत होते. घटनेची पायमल्ली राजकीय स्वार्थासाठी करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर त्यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत घणाघात केला. समान नागरी संहितेचेही त्यांनी समर्थन केले. राजकीय स्वार्थासाठी काँग्रेसने घटनेची अनेकवेळा पायमल्ली केली. आज हीच काँग्रेस घटनेच्या नावाने देशाची दिशाभूल करीत आहे. विशिष्ट समाजघटकाचे तुष्टीकरण हाच काँग्रेसचा कार्यक्रम असतो, असा घणाघात त्यांनी केला.
भारताची घटना कशी बनविण्यात आली, याची माहिती त्यांनी प्रारंभ आपल्या भाषणात दिली. भारताच्या घटनेची निर्मिती लोकशाहीच्या पद्धतीने करण्यात आली. समाजाच्या सर्व घटकांमधील मान्यवरांना घटनासमितीत स्थान देण्यात आले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना निर्मितीसाठी केलेल्या परिश्रमांचा आणि त्यांच्या महत्वपूर्ण योगदानाचा त्यांनी आदरपूर्वक उल्लेख केला. घटनासमितीतील इतर मान्यवर, विधितज्ञ आणि सर्व क्षेत्रांमधील तज्ञांनी घटनेच्या निर्मितीत कसे योगदान केले, याचाही आढावा त्यांनी आपल्या भाषणात प्रारंभी घेतला.
घटना लवचिक, परिवर्तनशील
भारताची घटना काळाप्रमाणे परिवर्तित होणारी आणि लवचिक अशा स्वरुपाची ठेवण्यात घटनासमितीचा दूरदृष्टीचा उद्देश होता. घटना निर्माण होत असताना जी परिस्थिती होती, तशीच पुढे राहणार नाही. परिस्थितीतही परिवर्तन होत असते. या परिवर्तनाचे प्रतिबिंब घटनेत दिसले नाही, तर पुढे अडचण होण्याची शक्यता गृहित धरुनच घटना लवचिक ठेवण्यात आली, अशा अर्थाचे प्रतिपादन त्यांनी केले.
समान नागरी कायद्यासंबंधी दिशाभूल
नेहरुंच्या काळात मुस्लीम व्यक्तीगत कायदा मंडळाची स्थापना करण्यात आली. धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी त्यांचे स्वतंत्र कायदे करुन पक्षपात त्यांच्या काळात केला गेला. जो कायदा समान नागरी संहिता म्हणून लागू करण्याची आवश्यकता होती, तोच कायदा हिंदू व्यक्तीगत कायदा म्हणून आणला गेला. अशा प्रकारे काँग्रेसने घटनेच्या आडून जनतेची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
काँग्रेसवर घणाघात
घटनेची पायमल्ली सर्वाधिक प्रमाणात काँग्रेसकडून झाली आहे. काँग्रेसच्या 55 वर्षांच्या शासनकाळात 77 वेळा घटनादुरुस्ती करण्यात आली. मात्र, ही घटनादुरुस्ती देशाच्या हितासाठी नव्हे, तर काँग्रेसच्या पक्षीय हितासाठी आणि सत्तास्वार्थासाठी करण्यात आली, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. इंदिरा गांधी यांनी घटनेत तरतूद नसताना 1976 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभांचा कालावधी एक वर्षाने वाढवून घेतला. अत्यंत प्रछन्नपणे घटनेशी खेळ या पक्षाने केला. 1951 मध्ये काँग्रेसला जनादेश नसतानाही घटनादुरुस्ती करुन लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध आणण्यात आले. अखेर 2014 मध्ये या सर्व कृत्यांची शिक्षा जनतेनेच काँग्रेसला दिली आहे, अशी टीका शहा यांनी केली.
देशहिताच्या दृष्टीने घटनादुरुस्ती
घटनेतील अनुच्छेद 370 हा देशहिताच्या विरोधात होता. काश्मीरमध्ये फुटीरतावादची बीजे या अनुच्छेदामुळे पेरली गेली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही या अनुच्छेदाशी असहमती दर्शविली होती. आम्ही देशहिताच्या दृष्टीकोनातून हा अनुच्छेद निष्प्रभ केला. त्यामुळे आज जम्मू-काश्मीरचा प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग बनला असून प्रथमच ऊर्वरित भारत आणि जम्मू-काश्मीर यांच्यातील भिंत हटविली गेली आहे. गरीबांसाठी 10 टक्के आरक्षणासाठी आम्ही घटनादुरुस्ती केली. महिलांसाठी संसद आणि विधिमंडळांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी आम्ही घटनादुरुस्ती केली. तत्काळ तीन तलाक देण्याची पद्धती हा गुन्हा ठरविणारा कायदा करुन आम्ही मुस्लीम महिलांचे वैवाहिक जीवन सुरक्षित केले. आमची घटनादुरुस्ती ही अशा प्रकारे केवळ देशहितासाठीच होती. त्यात आमचा कोणताही राजकीय स्वार्थ नव्हता हे यावरुन सिद्ध होते. आमच्या आणि काँग्रेसच्या घटनादुरुस्त्यांमध्ये हे अंतर आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. इतरही अनेक उदाहरणे देऊन त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचा घटनेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन आणि काँग्रेसचा दृष्टीकोन यांच्यातील अंतर स्पष्ट केले. काँग्रेसचे घटनाप्रेम हे बेगडी असून तो केवळ देखावा असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
नवी शिक्षण नीती
घटनेने दिलेल्या बळामुळेच आम्ही भारताच्या शिक्षणपद्धतीत अमूलाग्र परिवर्तन करण्यासाठी नवी शिक्षणनीती देशाला दिली आहे. इतर कोणत्याही पक्षाने हे साहस कधी दाखविले नाही. आम्ही इंग्रजांनी निर्माण केलेले कायदे हटवून यांच्या स्थानी अस्सल भारतीय कायदे आणले. काँग्रेसने मात्र घटनेवरुन लोकांची दिशाभूल केली. निवडणुकीच्या काळात घटनेच्या अस्तित्वासंबंधी जनतेच्या मनात भीती निर्माण करुन विरोधी पक्षांनी लोकसभा निवडणूक लढविली. ही एक प्रकारे घटनेची पायमल्लीच आहे, अशीही टिप्पणी त्यांनी काँग्रेस आणि विरोधकांना उद्देशून केली.
कच्छतीवू बेटांचा उल्लेख
घटनेच्या प्रथम अनुच्छेदात भारताचा नकाशा दिला आहे. तथापि, घटनेत कोणतेही परिवर्तन न करताच कच्छतीवू बेट श्रीलंकेला काँग्रेसच्या काळात देण्यात आले. घटनेत 35 अ हा अनुच्छेद संसदेची मान्यता न घेताच समाविष्ट करण्यात आला. हा अनुच्छेद काढून टाकून आम्ही देशाच्या सार्वभौमत्वाचे संरक्षण केले. काँग्रेस मात्र घटनेला आपली खासगी मालमत्ता मानते असा आरोप त्यांनी केला.
‘इंडिया’च्या दृष्टीने भारत समजणार नाही
विरोधी पक्ष आज ‘इंडिया’च्या दृष्टीने भारत समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण तशा प्रकारे भारत कधीही समजणार नाही. कारण इंडियाच्या दृष्टीत सहस्रावधी वर्षांची संस्कृती कधीच मावणार नाही. विरोधकांनी आपल्या आघाडीचे नाव याच संकुचित दृष्टीकोनातून ठेवले आहे. त्यामुळे भारताकडे भारताच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे, जे आम्ही करीत आहोत, अशी टिप्पणीही त्यांनी राज्यसभेत केली.
महापुरुषांचा केला सन्मान
भारताची संस्कृती आणि आमचे ऐतिहासिक महापुरुष यांच्यासंबंधी विरोधकांना कोणताही आदर आणि आपुलकी नाही. त्यांचे कार्य विस्मरणात जावे, अशाच प्रकारे त्यांच्याकडे विरोधकांनी त्यांच्या सत्ताकाळात दुर्लक्ष केले. आमच्या सरकारने मात्र या सर्व महानायकांचा यथायोग्य सन्मान करुन त्यांची स्मारके स्थापित करुन त्यांच्या स्मृती अजरामर केल्या आहेत, असे प्रतिपादन अमित शहा यांनी केले.
मागासवर्गीय आयोगाला मान्यता
मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक मान्यता मिळवून देण्याची मागणी अनेक दशकांपासून केली जात होती. काँग्रेसने कधीही ती मान्य केली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारानेच हे कार्य आम्ही पार पाडले. मागासवर्गीयांची आकांक्षा आम्ही पूर्ण केली. देशातील प्रत्येक समाजघटकाचे हित हीच आमच्या सरकारची महत्वाकांक्षा आहे, अशी भूमिका त्यांनी भाषणात स्पष्टपणे मांडली.
सरकारचे समर्थन, विरोधकांवर हल्लाबोल
ड घटना आणि धर्मनिरपेक्षता यांच्या आडून काँग्रेसचे तुष्टीकरणाचे धोरण
ड भाजपप्रणित केंद्र सरकारकडून सदैव देशहिताच्याच दृष्टीने घटनादुरुस्ती
ड समान नागरी संहिता समान न्याय आणि भारताचे हिसासाठी आवश्यक
ड भारताचे आजचे सामर्थ्य आणि सन्मान केवळ राज्यघटनेच्या आधारे सिद्ध
