मराठा समाजाला ‘ओबीसी’मधून आरक्षणाच्या मागणीला पाठींब्याचा महत्वपूर्ण ठराव; सकल मराठा समाजातर्फे वकिल परिषद
कोल्हापूर प्रतिनिधी
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे, या मराठा आंदोलक मनोज जरांगे- पाटील यांच्या मागणीनुसार सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, अन्यथा सरकारचा खोटारडेपणा उघड होईल, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश तानाजी नलवडे यांनी बुधवारी येथे दिला. दरम्यान मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या मागणीला पाठींबा देणारा एकमुखी ठराव ही मंजूर करण्यात आला.
मराठा आरक्षणासंदर्भात कायदेशीरबाबींवर सविस्तर चर्चा आणि विचार विनियम करण्यासाठी सकल मराठा समाजातर्फे राजारामपुरीतील लकी बझारच्या सुर्या हॉल येथे वकिल परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते अध्यक्षस्थानावऊन बोलत होते. यावेळी आमदार जयश्री जाधव, अॅङ राजेश टेकाळे (मुंबई), कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅङ प्रशांत देसाई, उपाध्यक्ष विजयसिंह पाटील-उत्रेकर, माजी अध्यक्ष अॅङ महादेवराव आडगुळे, माजी अध्यक्ष अॅङ शिवाजीराव राणे, शहाजी लॉ कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. प्रवीण पाटील, न्यू लॉ कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. प्रफुल्ल चव्हाटे, अॅड. के. डी. पाटील, अॅङ धनंजय पठाडे, अॅङ सुरेश कुराडे, सकल मराठा समाजाचे समन्वयक अॅङ बाबा इंदुलकर, दिलीप देसाई, चंद्रकांत पाटील, बाबा पार्टे, सुनीता पाटील आदी प्रमुख उपस्थित होते.
परिषदेत निवृत्त न्यायाधिशांसह वकील आणि ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण व राज्य घटनेच्या तरतुदी यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. यानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीनुसार ओबीसी कायदा 2005 चे कलम 11 ची अंमलबजावणी झालीच पाहीजे व ओबीसीमधून मराठ्यांन आरक्षण देण्याचा मागणीला पाठींबा देणारा महत्वपूर्ण ठरावही यावेळी एकमुखाने करण्यात आला. त्याचबरोबर या परिषदेतील ज्येष्ठ विधीज्ञ व तज्ञांशी चर्चा कऊन मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण कसे मिळेल, याबाबतची सविस्तर टिपणी सरकारला पाठविण्याचेही यावेळी ठरले.
निवृत्त न्यायाधीश नलवडे म्हणाले, तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला. हा कायदाच सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य म्हणून रद्द केला. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल योग्यच आहे. कारण त्यामध्ये 102 घटना दुऊस्तीचा भंग केला आहे. या घटनादुऊस्तीनुसार तो अंमलात आणला पाहीजे होता. परंतु फडणवीस यांनी जाणीवपूर्वक 2019 ची विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा कायदा केला. मराठ्यांची फसवणूक करण्यासाठीच हा कायदा केला. जर हा कायदा योग्य असेल तर ते फडणवीस यांनी पटवून द्यावे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात ते कसे टिकेल ? हे सांगावे.
अॅङ राजेश टेकाळे म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत बरेच गैरसमज पसरविण्यात आले आहेत. मराठा समाज हा मागासलेला नसून तो पुढारलेला आहे असे मत तत्कालिन मंडल आयोगाच्या अभ्यास समितीने नोंदविले. विशेष म्हणजे मराठा समाजाचा अभ्यास त्यांनी अवघ्या दोन दिवसात केला. यावऊन त्यात कितपत सत्यता आहे हे स्पष्ट आहे. मराठा मागास असूनही तो जाणीवपूर्णक आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार झाला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्यामुळेच नैराश्यात गेलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. कायदेशीरदृष्टया जरांगे-पाटील यांची ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी योग्य आहे.
आमदार जयश्री जाधव म्हणाल्या, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सरकारकडून मार्गी लावला जाऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने टिकावू आरक्षण द्यावे. मराठा आरक्षणासंदर्भात आपण वेळोवेळी आवाज उठवून सरकारचे याकडे लक्ष वेधले आहे.
अॅङ आडगुळे म्हणाले, मराठ्यांना टिकेल असे आरक्षण मिळावे. केंद्र सरकारने घटनादुऊस्ती कऊन ‘एसईबीसी’चे अधिकार राज्य सरकारला पूर्वीप्रमाणे द्यावेत. तसेच मराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत 47 जणांनी बलिदान दिले आहे, ते वाया जाऊ द्यायचे नसेल तर सरकारला आरक्षण हे द्यावेच लागेल.
अॅङ बाबा इंदूलकर म्हणाले, मराठा आरक्षणाची लढाई गेल्या तीस वर्षापासून सुऊ आहे. कोल्हापूरातील लढाई पुन्हा 15 ऑगस्टपासून सुऊ झाली. या दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सकल मराठा समाजाने भेट घेऊन मुंबईत बैठक घेण्याची मागणी केली. परंतु त्याला कोणताही प्रतिसाद सरकारकडून मिळाला नाही. त्यामुळे सकल मराठा समाजाने कोल्हापूरात ही वकिल परिषद घेतली. या परिषदेत सहभागी होण्याचे निमंत्रण राज्य सरकारला देऊनही त्याची दखल घेतली नाही. यावऊन सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यायच नाही हे स्पष्ट होत आहे. सरकारला सर्वसामान्य मराठ्यांशी काहीच देणेघेणे नाही. त्यामुळे या सरकारचा निषेध करत आहे.
सरकारच्या फेरविचार याचिकेला काहीच अर्थ नाही
मराठा आरक्षणप्रश्नी या सरकारने आता फेरविचार याचिका दाखल करण्याचे पिल्लू सोडले आहे. त्याला काही अर्थ नाही. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही आरक्षण देण्याची इच्छा नाही, असे परखड मत नलवडे यांनी मांडले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे राजनिष्ठ
सरकारसोबत गेलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार राजनिष्ठ आहेत. त्यामुळे ते मराठा आरक्षणप्रश्नावर बोलत नाहीत. ते स्वार्थासाठी समाजाविरोधात काहीही करतील. त्यामुळे ही माणसं आपली शत्रू आहेत हे समाजाने लक्षात घ्यावे, माजी न्यायमुर्ती नलवडे म्हणाले.
मराठा-ओबीसी भांडणे लावून कंत्राटीकरणाचा डाव
मराठा व ओबीसी यांच्यात भांडण लावून कंत्राटीकरण कऊन भरती करण्याचा डाव सरकार करत आहे, अशी टिका नलवडे यांनी केली. तसेच 2024 ची निवडणूक या सरकारने जिंकली तर आणखी वाईट परिस्थिती निर्माण होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारला दिले दोन पर्याय
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे, या मराठा आंदोलक मनोज जरांगे- पाटील यांच्या मागणीनुसार सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, तसेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात ज्या समाजाला जितके आरक्षण पाहीजे ते द्यावे, असे दोन पर्याय माजी न्यायमुर्ती नलवडे यांनी राज्य सरकारला या परिषदेच्या माध्यमातून दिले.
