वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारनेही लष्करी सेवेतून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीर जवानांना राज्य पोलीस भरतीमध्ये आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. कारगिल विजय दिनाच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली आहे. मात्र, किती आरक्षण दिले जाणार याची माहिती देण्यात आलेली नाही. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई यांनी शुक्रवारी अग्निवीर म्हणून सैन्यात यशस्वी सेवा केलेल्यांना राज्य पोलीस आणि वनरक्षकांच्या भरतीमध्ये आरक्षणासह शारीरिक चाचणी तपासणीमध्ये शिथिलता दिली जाईल, असे जाहीर केले.
यापूर्वी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बीएसएफ, सीआरपीएफ, आयटीबीपी, एसएसबी आणि सीआयएसएफमध्ये अग्निवीरांसाठी 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. तसेच हरियाणा आणि उत्तराखंड सरकारनेही 22 जुलैलाच अग्निवीरांना आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. त्यापाठोपाठ आता आणखी तीन राज्यांनी माजी अग्निवीरांसाठी आरक्षण देण्याची तयारी दर्शवली आहे. सध्या विरोधी पक्षाकडून संसद अधिवेशनादरम्यान अग्निवीर योजनेविरोधात आवाज उठविला जात असतानाच भाजपशासित राज्यांनी या योजनेचे महत्त्व वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.
