म. ए. समितीच्यावतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना स्मरणपत्र
प्रतिनिधी/ बेळगाव
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या दाव्याला बळकटी देण्यासोबतच उच्चाधिकार समितीची बैठक तातडीने बोलवावी, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने पत्राद्वारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना करण्यात आली आहे. मागील दहा महिन्यांपासून उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली नसल्याने अनेक मुद्दे प्रलंबित असल्याने बैठक लवकर बोलाविण्याची मागणी नव्या सरकारकडे करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्याबद्दल सीमावासियांतर्फे अभिनंदन करण्यात आले आहे. 21-11-2022 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व 21-2-2024 रोजी समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली होती. या बैठकीतील अनेक मुद्दे अद्याप प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना सीमाप्रश्नाबद्दल माहिती देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
समन्वयक मंत्र्यांनी वरिष्ठ वकिलांची वेळोवेळी भेट घ्यावी
समन्वयक मंत्र्यांनी वरिष्ठ वकिलांची वेळोवेळी भेट घ्यावी. दाव्याबाबत भक्कमपणे बाजू मांडण्यासाठी वरिष्ठ वकिलांची नेमणूक करणे, सीमाभागातील स्थानिक वकिलांची टीम तयार करून पॅनेलवरील वकिलांना लागणारी माहिती तात्काळ देण्यासाठी अॅड. महेश बिर्जे, अॅड. एम. जी. पाटील यांची नावे सुचविण्यात आली. पण त्यांना अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. यासह इतर मुद्द्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची बैठक तातडीने बोलाविण्याची मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
