आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या निर्णयाकडे देशाची नजर : आतापर्यंत 1 टक्का कपात
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) तीन दिवसांची महत्त्वाची बैठक सुरू झाली आहे. 4 ऑगस्ट सोमवार रोजी गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या बैठकीत रेपो दरात कपात होणार की नाही याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. बुधवारी 6 ऑगस्ट रोजी रेपो दराबाबत गव्हर्नर निर्णय घेणार आहेत.
अमेरिका 7 ऑगस्टपासून भारतावर 25 टक्के कर लादणार आहे, ज्यामुळे आरबीआय थोडी गोंधळात पडली आहे. तज्ञांचा अंदाज आहे की यावेळी आरबीआय ‘विराम’ घेऊ शकते, म्हणजेच व्याजदर जसेच्या तसे ठेवले जाऊ शकतात. तथापि, उद्योगातील एका वर्गाला बुधवारी (6 ऑगस्ट) आरबीआय 25 बेसिस पॉइंट्सने दर कमी करण्याची शक्यता वाटते आहे.
बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ञ मदन सबनवीस म्हणतात की हे चलन धोरण जूनमधील कमी महागाई किंवा अमेरिकेतील दर यासारख्या अलीकडील घटनांवर आधारित नसेल. एप्रिलमध्ये जाहीर केलेला 26 टक्के दर पूर्वी जूनच्या धोरणात समाविष्ट होता, त्यामुळे या नवीन दरामुळे वाढीच्या दृष्टिकोनात लक्षणीय बदल होणार नाही.
आतापर्यंत रेपो दर किती कमी झाला आहे?
या वर्षी फेब्रुवारीपासून आरबीआयने रेपो दरात (जो दर बँका आरबीआयकडून कर्ज घेतात) एकूण 100 बेसिस पॉइंट्स (1 टक्के) कपात केली आहे. ही कपात तीन भागांमध्ये करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या कपातीचा परिणाम अद्याप दिसलेला नाही. केअरएज रेटिंग्जनुसार, मागील कपातीचा पूर्ण परिणाम अद्याप दिसलेला नाही. त्यामुळे आरबीआय सध्या नवीन कपात करण्याऐवजी वाट पाहू शकते, जेणेकरून आधीच्या निर्णयांचा परिणाम पूर्णपणे जाणवू शकेल.
महागाई नियंत्रणात असली तरी सध्याला अमेरिकेचा आयात शुल्काचा दर हा चिंतेचा विषय आहे. फेब्रुवारीपासून किरकोळ महागाई दर (सीपीआय) सतत 4 टक्केच्या खाली राहिला आहे आणि जूनमध्ये तो फक्त 2.1 टक्के होता. परंतु 7 ऑगस्टपासून अमेरिकेने भारतीय आयातीवर 25 टक्के कर लादण्याची घोषणा केल्याने आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होऊ शकतो.
तज्ञांची वेगवेगळी मते
इक्राच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ अदिती नायर यांचे मत आहे की आरबीआय आर्थिक वर्ष 2026 साठीचा महागाईचा अंदाज किंचित कमी करून 3.5-3.6 टक्के करू शकते. त्यांचा असा विश्वास आहे की या परिस्थितीत, आरबीआय ऑगस्टच्या धोरणात आणखी 25 बेसिस पॉइंट्स कमी करू शकते. त्याचवेळी, एसबीएम बँकेचे मंदार पितळे म्हणाले की, टॅरिफबाबत अनिश्चितता आहे आणि त्याचा बाजारातील भावनांवर परिणाम होऊ शकतो.
चलनविषयक धोरण समितीचे (एमपीसी) सदस्य कोण आहेत?
या समितीमध्ये एकूण 6 सदस्य आहेत. संजय मल्होत्रा (आरबीआय गव्हर्नर), पूनम गुप्ता (डेप्युटी गव्हर्नर), राजीव रंजन (आरबीआय कार्यकारी संचालक) आणि तीन बाह्य सदस्य – नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य आणि राम सिंह.
