विश्व हिंदू परिषदेची मागणी
बेळगाव : कंत्राटी पद्धतीने चालणाऱ्या सरकारी कामामध्ये मुस्लिमांसाठी 4 टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा संमत केला आहे. मात्र तो संविधानानुसार चुकीचा आहे. हे आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषद उत्तर कर्नाटक ट्रस्टतर्फे केली आहे. याचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारकडे देण्यात आले आहे. कर्नाटक मंत्रिमंडळाने मागील आठवड्यात कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या नागरी कामांमध्ये मुस्लीमांसाठी 4 टक्के आरक्षण दिले आहे. जात व भाषेच्या आधारावर हे आरक्षण चुकीचे आहे. केवळ व्होट बँकसाठी काँग्रेसने राजकारण समोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. या आरक्षण विधेयकाच्या संमतीविरोधात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने याला संमती देऊ नये, अशी मागणीही केली आहे.
