संरक्षण खात्याच्या निर्णयाची प्रतीक्षा : कॅन्टोन्मेंट कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची टिप्पणी
प्रतिनिधी / बेळगाव
कॅन्टोन्मेंट शाळेच्या आवारात टर्फ फुटबॉल मैदान निर्माण करण्यासाठी विनामोबदला 25 वर्षांच्या कराराने मैदान भाडेतत्त्वावर देण्यात आले होते. मात्र सदर करार कॅन्टोन्मेंट कायद्याचे उल्लंघन करून केल्याची टिप्पणी सदर्न कमांडने दिली. त्यामुळे सदर ठराव रद्दबातल ठरवून रद्द केला आहे. मात्र याबाबत अद्याप संरक्षण खात्याच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
कॅन्टोन्मेंटच्या खुल्या जागा किंवा गाळे 11 महिन्यांच्या कराराने भाडेतत्त्वावर दिले जातात. मात्र
कॅन्टोन्मेंट शाळेच्या आवारातील मैदान बांधा, वापरा आणि हस्तांतर करा, या तत्त्वानुसार 25 वर्षांच्या कराराने भाडेतत्त्वावर देण्याचा ठराव कॅन्टोन्मेंट बोर्डने घेतला होता. तसेच संरक्षण खाते आणि सदर्न कमांडची मंजुरी मिळण्यापूर्वीच सदर जागा कंत्राटदाराकडे हस्तांतर करून शाळेच्या आवारात मैदान निर्माण करण्यात आले आहे. मात्र या करारानुसार कॅन्टोन्मेंट बोर्डला कोणतेच भाडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही. सदर जागा विनामोबदला क्रीडा मैदानासाठी देण्यात आली होती.
या कराराबाबत कॅन्टोन्मेंटच्या अधिकाऱ्यांनी गुप्तता पाळली होती. या कराराबाबत माहिती देण्यास
कॅन्टोन्मेंटच्या अभियंत्यांनी टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे सदर ठराव आणि कराराबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला होता. याबाबत ‘तरुण भारत’ने वृत्त प्रसिद्ध करून विनामोबदला भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या शाळेच्या मैदानाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. तसेच याबाबत सरकारनियुक्त सदस्य सुधीर तुप्पेकर यांनी संरक्षण खाते आणि सदर्न कमांडकडे तक्रार करून सदर करार कायदेशीर आहे का? याची चाचपणी करावी, अशी विनंती केली होती. याची दखल घेऊन सदर्न कमांड कार्यालयाने टर्फ मैदान निर्माण करण्यासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या ठरावाची व कराराची माहिती देण्याची सूचना केली होती.
पाच वर्षांहून अधिक कालावधीकरिता कोणतीही जागा लीज कराराने देता येत नाही, अशी तरतूद कॅन्टोन्मेंट कायदा 2006 मध्ये आहे. त्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन करून हा ठराव मंजूर केल्याची टिप्पणी सदर्न कमांडने दिली होती. तसेच हा ठराव व भाडेकरार बेकायदेशीर असल्याची नोटीस कॅन्टोन्मेंट बोर्डला बजाविली होती. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डने सदर ठरावाबाबत चर्चा करून ठराव रद्दबातल केला आहे. त्यामुळे मैदान भाडेतत्त्वावर देण्याचा करार संपुष्टात आला आहे. याबाबत संरक्षण खात्याकडे पत्र पाठविण्यात आले असून संरक्षण खात्याकडून अद्याप कोणतेच उत्तर दिले नाही. त्यामुळे मैदानाच्या भाडेकराराबाबत संरक्षण खात्याच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
