सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : संबंधित सुविधा भारतीयांना मिळाव्यात
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने 17 विदेशी नागरिकांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठविण्याचा आदेश गुरुवारी दिला आहे. आसामच्या एका डिटेंशन कॅम्पमध्ये ठेवण्यात आलेल्या 17 विदेशी नागरिकांना तत्काळ परत पाठविले जावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे. या विदेशी घुसखोरांवर खर्च होणारा निधी अन् साधनसामग्री भारतीय नागरिकांना मिळावीत. या 17 विदेशी नागरिकांवर भारतात कुठलाच गुन्हा नोंद नसल्याने त्यांना परत पाठविण्यात कुठलीच अडचण नसल्याची टिप्पणी न्यायाधीश अभय ओक आणि उज्जल भुइयां यांच्या खंडपीठाने केली आहे. आसाममध्ये डिटेंशन सेंटर असून त्याला ट्रान्झिट कॅम्प देखील म्हटले जात असल्याचे अहवालातून कळले आहे. डिटेंशन सेंटरमध्ये घोषित स्वरुपात 17 विदेशी नागरिक असून यातील 4 जण हे दोन वर्षांपासून तेथे राहत आहेत. या विदेशी नागरिकांच्या विरोधात कुठलाच गुन्हा नोंद आहे. 2 वर्षांपासून डिटेंशन सेंटरमध्ये असलेल्या 4 विदेशी नागरिकांची सर्वप्रथम त्यांच्या मायदेशी रवानगी करण्यात यावी. याप्रकरणी कोणती पावले उचलण्यात आली याचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करण्यात यावा असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी 26 जुलै रोजी होणार आहे. आसामच्या डिटेंशन सेंटरमध्ये नागरिकत्वावरून संशय असलेले किंवा लवादाकडून विदेशी घोषित करण्यात आलेल्या लोकांना ठेवण्यात येते. विदेशातून आलेल्या लोकांना परत पाठविण्याची नेमकी प्रक्रिया काय आहे अशी विचारणा सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश भुइयां यांनी केली आहे. लवादाने संबंधितांना विदेशी नागरिक घोषित केल्यावर पुढील पाऊल कुठले असते? शेजारी देशांसोबत यासंबंधी कुठलाही करार झाला आहे का? विदेशी घुसखोरांना परत पाठवायचे असल्यास ती प्रक्रिया कशी राबविली जाणार असे प्रश्न उपस्थित करत खंडपीठाने घुसखोरांना कायमस्वरुपी सेंटरमध्ये ठेवता येत नसल्याची टिप्पणी केली आहे.
