महाराष्ट्रातील नेत्यांचा समावेश : म. ए. समितीच्या मागणीला यश
बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत महाराष्ट्र सरकारने उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना केली आहे. नुकतेच एक परिपत्रक काढून ही घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. समितीची पुनर्रचना केल्यामुळे सीमाप्रश्नाच्या खटल्याला बळ मिळणार आहे. 21 फेब्रुवारी 2025 रोजी दिल्ली येथे अखिल भारतीय संमेलनाच्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह इतर नेत्यांना म. ए. समितीच्यावतीने निवेदन देण्यात आले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व मागण्या पूर्ण केल्या जातील, असे आश्वासन म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यांच्या सूचनेनुसार मध्यवर्ती म. ए. समितीने मुंबई येथील मंत्रालयासमोर होणारे आंदोलन स्थगित केले. त्यानंतरही बरेच दिवस मागण्या मान्य न झाल्याने म. ए. समितीने स्मरणपत्र पाठविले होते. महाराष्ट्र सरकारने म. ए. समितीच्या मागण्यांपैकी प्रा. डॉ. अविनाश कोल्हे यांची साक्षीदार म्हणून नेमणूक केली.
तसेच सीमा समन्वय मंत्रीपदी चंद्रकांतदादा पाटील व शंभुराज देसाई यांची निवड केली. परंतु उर्वरित मागण्या अपूर्ण होत्या. त्यानंतर 21 एप्रिल रोजी म. ए. समितीने पुन्हा पत्र पाठविले होते. याची दखल घेऊन नवीन उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, राज्यसभा सदस्य शरद पवार, खासदार नारायण राणे, पृथ्वीराज चव्हाण, मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, मंत्री शंभुराज देसाई, मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार जयंत पाटील, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, सचिन शेट्टी, रोहित पाटील, राजेश क्षीरसागर, विधानसभा व विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रकाश अवाडे यांची समितीमध्ये निवड करण्यात आली आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाला 13 जुलैपर्यंत सुटी आहे. त्यामुळे यापूर्वी सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलवावी व सीमाप्रश्नाचा खटला गतीने चालवावा, अशी मागणी म. ए. समितीने केली आहे.
