मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांसह 15 मान्यवरांचा समावेश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने नीती आयोगाची पुनर्रचना केली आहे. आता या आयोगात चार पूर्णवेळ सदस्य आणि 15 केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आयोगात समाविष्ट करण्यात आलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या मित्रपक्षांच्या काही मंत्र्यांनाही सामावून घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली आहे. अर्थतज्ञ सुमन के. बेरी यांनाच पुन्हा उपाध्यक्षपदी नेमण्यात आले असून शास्त्रज्ञ व्ही. के. सारस्वत, कृषी अर्थतज्ञ रमेश चंद, बालरोगतज्ञ व्ही. के. पॉल आणि स्थूलअर्थधोरण तज्ञ अरविंद वीरमणी यांची पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मागच्या नीती आयोगातही हेच चार पूर्णवेळ सदस्य होते. पंधरा केंद्रीय मंत्र्यांपैकी चार पदसिद्ध सदस्य असतील तर ऊर्वरित 11 केंद्रीय मंत्री विशेष अतिथी म्हणून नियुक्त करण्यात आले अशी माहिती देण्यात आली.
चार पदसिद्ध सदस्य
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याची पदसिद्ध सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याशिवाय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, जगतप्रकाश न•ा, एच. डी. कुमारस्वामी, जीतनराम मांझी, राजीव रंजन सिंग, वीरेंद्र कुमार, किनराजपू राममोहन नायडू, जुआल ओराम, अनुपमा देवी, चिराग पासवान आणि राव इंद्रजीत सिंग हे मंत्री विशेष अतिथी असतील.
मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांचा समावेश
एच. डी. कुमारस्वामी (निधर्मी जनता दल), जीतनराम मांझी (हिंदुस्थान आवाम मोर्चा), राजीव रंजन सिंग (संयुक्त जनता दल), चिराग पासवान (लोकजनशक्ती) आणि राममोहन नायडू (तेलगू देशम) या भारतीय जनता पक्षाच्या मित्रपक्षांचा समावेशही विशेष अतिथी म्हणून नव्या नीती आयोगात करण्यात आला आहे.
नीती आयोगाची उद्दिष्ट्यो
भारताचा सर्वंकष आर्थिक विकास करणे आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान संशोधनाला प्रोत्साहन तसेच प्राधान्य देणे ही नीती आयोगाची दोन प्रमुख उद्दिष्ट्यो आहेत. आरोग्य आणि कृषी तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर उद्योगांची भारतात वाढ कशी होईल आणि भारतात दर्जेदार औद्योगिक आणि कृषी उत्पादने निर्माण कशी होतील, यावर या आयोगात विचार करुन धोरणे ठरविली जातात. भारताचे परिवर्तन एका विकसित देशात करणे, ही संकल्पना या आयोगाच्या मुळाशी आहे.
