पंचाला हटवण्याचा पंचायत संचालकांना पूर्ण अधिकार : मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण दिशादर्शक निवाडा
पणजी : राज्यातील बेकायदा आणि अनधिकृत बांधकामांवर धडक कारवाई करण्याचा स्थानिक पंचायतीला हक्क आहे. जर या कामात पंचायतीचा एखादा पंच सदस्य अडथळा आणत असेल अथवा बेकायदेशीर बाधकामांना सहकार्य करताना आढळत असेल तर सदर सदस्याला पदावरून हटवण्याचा पंचायत संचालनालयाला पूर्ण अधिकार असल्याचा महत्त्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या न्या. भारती डांगरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांनी दिला आहे. पेडणे तालुक्यातील हरमल गावातील गिरकरवाड्यावरील ‘विकास प्रतिबंधित’ क्षेत्रातील (एनडीझेड) बेकायदेशीर बाधकामांचे प्रकरण 2023 सालापासून राज्यभर गाजले होते. गिरकरवाडा या एकाच प्रभागात 187 बेकायदेशीर बांधकामे उभी झाल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेत माजी सरपंच बर्नाड फर्नांडिस याच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस पंचायत संचालकांना केली होती. आपण स्वत: आणि आपल्या नातलगांच्या नावे शेकडो बेकायदेशीर बांधकामे उभारणाऱ्या फर्नांडिस याला गोवा पंचायत राज कायद्याच्या कलम- 201 (ब) अन्वये राज्य पंचायत संचालकांनी पंच सदस्य म्हणून हकालपट्टी करून त्याच्यावर तीन पंचायत निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
ही बंदी उठवण्यासाठी केलेला अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. वाल्मिकी मिनेझिस यांनी नाकारून पंच सदस्य अथवा सरपंच जर पंचायतीच्या हिताच्या आड येत असेल तर त्याला हटवण्याचा हक्क कायद्याने दिला असल्याचे नमूद करून ही बंदी कायम ठेवण्याचा आदेश दिला होता. याप्रकरणी अमियस क्युरी म्हणून नेमण्यात आलेले योगेश नाडकर्णी यांनी न्यायालयाला सादर केलेल्या शिफारशींमध्ये या आदेशाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. हरमल गावातील गिरकरवाड्यावर 217 बेकायदा बांधकामे उभी असल्याचे गोवा किनारी विभागीय व्यवस्थापन प्राधिकरणने (जीसीझेडएमए) माहिती दिली होती. या सर्व 217 बांधकामांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आल्या असून त्यातील 117 प्रकरणे निकाली लावण्यात आली असून सुमारे 100 प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे. मात्र बेकायदा बांधकामांना बजावण्यात आलेल्या हरएक ‘कारणे दाखवा नोटीस’च्या प्रगती आणि निकालाबाबत न्यायालय लक्ष ठेवू शकत नाही. या बांधकाम मालकांना नैसर्गिक न्याय प्रदान केल्यानंतर सदर बांधकामे जमिनदोस्त करण्याची जबाबदारी पंचायत संचालनालयाची आणि गोवा किनारी विभागीय व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए) यांची असून या दोन्ही खात्यांना हरमल गावातील 100 प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा सहा महिन्यात निकाल लावण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
पाणी, वीज जोडण्या कायम स्वरूपात तोडण्याचा अधिकार
खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे, की केवळ न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याने गाढ झोपी गेलेले प्रशासन जागे होऊन उचित पावले उचलत असल्याचे आढळून आले आहे. अमियस क्युरी योगेश नाडकर्णी यांनी न्यायालयाला सादर केलेल्या शिफारशींमध्ये गोवा सार्वजनिक आरोग्य कायदा 1987 खाली बेकायदेशीर बांधकामांना देण्यात आलेल्या पाण्याच्या आणि विजेच्या जोडण्या तात्पुरत्या तोडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, खंडपीठाने या आदेशात सुधारणा करून पाण्याच्या आणि विजेच्या जोडण्या कायम स्वरूपात तोडण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. तसेच पंचायतीकडून राबीता दाखला दिल्यानंतरच पाण्याच्या आणि विजेच्या जोडण्या पुरवण्यास सांगण्यात आले आहे.
