मुंबई / प्रतिनिधी
साखर कारखाना उभारणीसाठी २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट शिथील करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल, तसेच ऊसदर नियंत्रक समिती देखील तात्काळ स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या पुढाकाराने सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे याबाबत बैठक झाली.
राज्यातील शेतकरी, ऊस वाहतूकदार तसेच सरपंच परिषद यांच्या विविध मागण्यांबाबत झालेल्या बैठकीत शेतकरी कंपन्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी देण्याबाबत उद्योग विभागाकडून धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. सदाभाऊ खोत यांनी २२ मे २०२३ रोजी राज्यातील शेतकरी शेतमजूर, ऊस वाहतूकदार, सरपंच परिषद यांच्या विविध प्रश्नांवर “वारी शेतकऱ्यांची” अशी पायी यात्रा काढली होती. त्या मागण्यांच्या अनुषंगाने अजाची बैठक संपन्न झाली.
बैठकीत उपस्थित झालेल्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री यांनी निर्देश दिले की, संत शिरोमणी सावतामाळी शेतकरी आठवडी बाजार ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा भाजीपाला, शेतमाल शहरात आणि विविध परिसरात सहजपणे पोहचतो. नागरिकांनीही चांगल्या गोष्टी उपलब्ध होतात. त्यामुळे यातून शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे यासाठी वाहतूक परवाना आणि अनुषंगिक बाबींसाठी पणन विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच शेतमाल विक्री करताना महानगरपालिका नगरपरिषद आरटीओ व अन्य प्रशासन यांनी शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास न देता पूर्णपणे सहकार्य करण्याचे आदेश देखील दिले. शेती पूरक व्यवसायाला ‘सिबील’ निकष लावू नये. याबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती एसएलबीसी या बैठकीत हा विषय घेऊन तो मार्गी लावणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. तसेच तुकडा बंदी कायदा रद्द करून शेतकऱ्यांना गुंठ्याने जमीन विक्री करण्यास परवानगी देणेबाबतचा कायदा लवकरच अमलात आणण्याचे आदेश मुख्यमंत्री यांनी दिले.
बैठकीत ऊस वाहतूकदारांची ऊसतोड मजूर पुरवठादार मुकादमाकडून होणाऱ्या फसवणूकीच्या प्रकरणांवर गांभीर्याने चर्चा झाली. राज्यात अशा सुमारे दहा हजार प्रकरणात चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती देण्यात आली. यावर गुन्हे दाखल झालेल्या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अशा फसवणूकीच्या या प्रकरणात कारखाने नामानिराळे राहतात. वाहतूकदार भरडला जातो. काही प्रकरणांमध्ये मुकादम आणि मजूर यांनाही त्रास होतो, असे मुद्दे पुढे आले. याबाबत साखर आयुक्त, सहकार आणि कामगार विभाग यांना समन्वयाने मार्ग काढावा लागेल. प्रसंगी कायदा करावा लागला तर तो करावा. यासाठी समिती नियुक्त केली जाईल, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.
कोकणातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे, तसेच सरपंच परिषदेच्या मागण्यांबाबत ग्रामविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल असे निश्चित करण्यात आले. खाद्य तेल आयातीवर शुल्क वाढविण्यासाठी आणि कापूस निर्यातीबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असे सांगण्यात आले.
या बैठकीत अनेक समाधानकारक निर्णय झाल्यामुळे सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यशासनाचे आभार मानले.
बैठकीस ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री डॉ सुरेश खाडे, आमदार प्रवीण दरेकर, माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, आमदार सुरेश धस, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर,महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार तसेच सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे, रयत क्रांती संघटनेचे पदाधिकारी, ऊस वाहतूकदार संघटनेचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.
