न्यायालयाकडून जागा कब्जात घेण्याची मुभा : स्मार्ट सिटीच्या कारभाराबद्दल संताप
बेळगाव : शहापूर येथील महात्मा फुले रोडपासून जुन्या पी. बी. रोडला जोडणाऱ्या रस्त्याचे रुंदीकरण करताना काहीजणांवर अन्याय केला होता. त्या मालमत्ताधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने एका मालमत्ताधारकाला आपल्या जागेमध्ये खांबांची उभारणी तसेच इमारत उभारण्यासाठी मुभा दिल्याने मालमत्ताधारकांनी आता खांबांची उभारणी करण्यास सुऊवात केली आहे. याबाबत परिसरात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. महापालिका, बुडा आणि स्मार्ट सिटीचा आंधळा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. या रस्त्यावरील काडाप्पा एस. विभुतीमठ यांची इमारत बेकायदेशीररित्या पाडविली होती. साईनाथ नागेश अंगडी, आण्णाप्पा शिवाप्पा दनीहाळ यांनी त्यावेळी सीडीपीप्रमाणे मोजमाप करा आणि रस्ता करा, अशी विनवणी केली. मात्र त्यांच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले. त्यांना धमकीदेखील देण्यात आली. त्यानंतर त्यांची इमारत पाडविण्यात आली. त्याविरोधात या सर्वांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयामध्ये जिल्हाधिकारी, महापालिका, बुडा आणि स्मार्ट सिटीच्या विरोधात त्यांनी दावा दाखल केला. त्याठिकाणी सीडीपी नकाशादेखील त्यांनी दिला होता. नकाशामध्ये 80 फुटाचा रस्ता होता. हा रस्ता करताना दुसऱ्या बाजूची मालमत्ता वाचविण्यासाठी त्यांची इमारत पाडविली होती. याबाबत सर्व कागदपत्रे न्यायालयात दाखल केली होती. त्याचवेळी न्यायालयाने स्थगिती दिली. आता तर न्यायालयाने त्यांना इमारत उभी करण्याची परवानगी दिली आहे. याचबरोबर ज्यांनी इमारत पाडविली आहे, त्यांनी नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही दिले आहेत. यामुळे विभुतीमठ यांनी खांब उभे करण्यास सुऊवात केली आहे. काहीजणांवर अन्याय करून अशाप्रकारे इमारती पाडविणे, तसेच जागा कब्जात घेण्याचे प्रकार शहरामध्ये सुरू आहेत. मात्र न्यायालयात गेल्यानंतर मोठा फटका महापालिकेबरोबरच स्मार्ट सिटीलाही बसत आहे. त्यासाठी सीडीपीमध्ये फेरफार करणे, तसेच सीडीपीप्रमाणे रस्ते न करणे असे प्रकार थांबवावेत, अशी मागणी होत आहे.
अशा प्रकारांना जबाबदार कोण?
कोणतेही काम नियमाप्रमाणे झालेच पाहिजे. मात्र काहीजणांना पाठीशी घालणे आणि काहीजणांच्या जागेमध्ये अतिक्रमण करणे, असे प्रकार बऱ्याचवेळा घडले आहेत. काही राजकीय व्यक्तींनी तर रस्त्यावरच घरे आणि आस्थापने बांधली आहेत. तर काहीजणांना पाठीशी घातले जाते. त्यामध्ये सर्वसामान्य जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागतो. याचबरोबर स्मार्ट सिटी, महानगरपालिका व ग्राम पंचायतींना फटका बसत असतो. अशा प्रकारांना जबाबदार कोण? असा प्रश्न आता जनतेतून उपस्थित होत आहे.
