वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने अंदमान-निकोबारचे माजी मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण यांना बलात्कार प्रकरणी जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका गुरुवारी फेटाळल्या आहेत. नारायण यांना कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या पोर्ट ब्लेयर खंडपीठाने 20 फेब्रुवारी रोजी जामीन मंजूर केला होता. या जामिनाच्या विरोधात केंद्रशासित प्रदेश तसेच तक्रारदार महिलेच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. बलात्कार प्रकरणाशी निगडित सुनावणी कनिष्ठ न्यायालयात जलदगतीने व्हावी, असे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि ए. अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. शासकीय नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत मुख्य सचिवांच्या निवासस्थानी बोलाविण्यात आले होते आणि तेथे नारायण तसेच इतरांनी सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप एका महिलेने केला आहे. नारायण यांना मागील वर्षी 10 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. नारायण हे दिल्ली वित्तीय महामंडळाचे अध्यक्ष अन् व्यवस्थापकीय संचालक असताना त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद झाला होता. तर केंद्र सरकारने त्यांना मागील वर्षी 17 ऑक्टोबर रोजी बलात्काराच्या गुन्ह्dयाप्रकरणी निलंबित केले होते.
